संसदीय समितिमा राणाको प्रतिबद्धता स् आफ्नो अनुहारमा आफैँ कोतरेर घाउ बनाएर जानेछैन । चारवर्षे प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा अदालतको गौरवमय भविष्य बनाउनेछु
सर्वोच्च अदालतले बुधबार नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च प्रवेश गर्दै छन् । बिहान सवा १० बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ खाएपछि उनले पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । उनले बुधबारै पेसी तोक्नेछन् ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि राणासँगै दीपकराज जोशीको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । तर, यसअघि नै संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएका जोशीको नाममा यसपटक सुनुवाइ समितिमा छलफलसमेत भएन ।
राणा प्रधानन्यायाधीशका निर्विकल्प दाबेदार थिए । राणा न्यायाधीश भएको १८ वर्षपछि सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । ३० चैत ०५२ मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा अस्थायी न्यायाधीश सिफारिस भएका उनले ०७१ मा सर्वोच्चमा प्रवेश पाएका थिए ।
राणाका अगाडि चुनौतीका चाङ
प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्नुभन्दा चारवर्षे कार्यकालका चुनौती तोड्नु राणाका लागि महाभारत हुने देखिन्छ । किनभने न्यायालयको छवि नै पछिल्लो समय आमजनतामा धुमिल भइरहेको अवस्था छ । राणाको विगत आफैँमा सफा देखिँदैन । विगतको आफ्नो छवि परिवर्तन गर्दै न्यायालय बदल्नु उनको प्रमुख चुनौती हो । यो उनको आगामी दिनका आदेश र फैसलाले निर्धारण गर्नेछ ।
अदालतमा न्याय प्रभावित पार्ने काम गरिरहेका बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्नु उत्तिकै चुनौती छ । अदालतमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, कर, राजस्व, विकास निर्माण, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक तहबाट हुने कानुनको मिचाइलाई प्रहार गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अदालतमा हुने मुद्दामा खुला आर्थिक चलखेल, बिचौलियाको प्रवेश, पेसी तोक्ने विषयमा गुटबन्दी, वर्षौँसम्म अदालतमा मुद्दा अल्झने र जनताले न्याय सहज रूपमा नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ । अदालतभित्र बढ्दै गएको विकृति र विसंगति कम गर्न प्रधानन्यायाधीशहरू गम्भीर नबनेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो अवस्था सुधार गर्नु राणाको चुनौती हो ।
राणाको प्रतिबद्धता
राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगेपछि प्राथमिकता दिने आफ्ना योजनासमेत ल्याएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूसामु योजना पेस गरे । संविधान एवं कानुनले राखेको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै हो । उच्चस्तरको लगन, मिहिनेत, क्षमता, इमानदारिता र जवाफदेहिताका साथ न्यायिक काम–कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्यायौँ भने ती अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति शून्यसहनशीलता अपनाउँदै जिम्मेवार निकाय तथा निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामार्फत प्रभावकारी नियन्त्रण गरिनेछ । विभिन्न तहका अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने विचलन वा अनियमितता रोक्न त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रभावकारी उपायको खोजी गरी कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।
विभिन्न तहका न्यायाधीश नियुुक्तिमा योग्यता, क्षमता, इमानदारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको नियुुक्ति हुन सक्ने गरी आवश्यक विधि बनाएर अगाडि बढ्ने मेरो जोड रहनेछ । यस्तो नियुक्तिमा संविधानको भावनाअनुरूप समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत त्यत्तिकै ध्यान दिइनेछ ।
तुलनात्मक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको मेरो कार्यकाल केही लामो छ । यसलाई अवसर र चुनौती दुवै रूपमा लिएको छु। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मेरो भूमिका र जिम्मेवारी अवश्य पनि बढी रहन्छ, तर मेरा दृष्टिकोण र सुधारका योजनालाई सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित बनाउने सोच बनाएको छु। न्यायपालिकाभित्र र बाहिर सम्बन्धित सबैसँग पूर्ण सहयोग र सहकार्य हुनेछ । अनियमितता वा विचलनजन्य कार्यबारे आएका समाचार वा सूचनाहरूको यथार्थता र वास्तविकता पहिचान गरी प्रधानन्यायाधीशलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
न्यायाधीशले गरेको फैसला वा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर–बदर भएको विवरणसहितका वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गरी सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र त्यसप्रकारको विवरणलाई न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा तथा पुरस्कार र दण्डसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र खासगरी महिला, विपन्न, असहाय तथा असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहुँचका लागि उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ । महिलासँग सम्बन्धित तथा पारिवारिक प्रकृतिका विवादहरूको शीघ्र निरूपणका लागि छुट्टै पारिवारिक अदालतको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुन तथा संयन्त्र निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।
संवेदनशील मुद्दाहरूको कारबाही किनारा गर्न हाल अवलम्बन गरिँदै आएको निरन्तर सुनुवाइ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने । आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने र त्यस्ता व्यक्तिहरूको कानुनी प्रतिनिधित्वका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोग र सहकार्यमा आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
मुद्दामा हुने खर्चको पारदर्शिता तथा अनावश्यक रूपमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिक रूपमा विपन्नबाहेक मुद्दा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिने प्रणालीको स्थापनाका लागि भएको अध्ययन–प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।
पाँच वर्ष नाघेका (०७५ पुस १ गतेको मितिमा २२०७ थान) मुद्दालाई एक वर्षभित्र फस्र्योट गरिसक्ने गरी लगातार सुनुवाइ गर्नेलगायतको आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ । तीन वर्ष नाघेका ९०७५ पुस १ गतेको मितिमा ५६०० थान० मुद्दालाई दुई वर्षभित्र लगत बाँकी नरहने गरी फस्र्योट गर्ने र क्रमशः पुराना मुद्दाहरूको कारबाही किनारामा प्राथमिकता दिइनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको १० वर्षअघिको कार्यबोझसँग तुलना गर्दा कार्यबोझ करिब दोब्बर वृद्धि भएको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०६५र६६ मा सर्वोच्च अदालतमा जम्मा मुद्दाको लगत १७९६१ रहेकोमा ०७४र७५ मा बढेर ३२७१७ पुगेको छ । सर्वोच्चमा हाल करिब २३ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । योजनाबद्ध व्यवस्थापनको प्रयासबाट मुद्दा फर्स्योटमा वृद्धि भएको र प्रतिन्यायाधीश मुद्दा फर्स्योटको अनुपातसमेत बढेर गएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको लगत उल्लेख्य रूपमा घट्न सकिरहेको छैन ।
न्यायाधीशको कार्यसम्पादन क्षमता असीमित रूपमा बढ्न नसक्ने र संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रहेको हालको न्यायाधीशको संख्याबाट उक्त कार्यबोझलाई वाञ्छित दायरामा ल्याउन सम्भव देखिँदैन । यसबाट सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाहरू थपिँदै जाने र न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भई पक्षहरूले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीशको संख्या थप गर्नेलगायत उपयुक्त उपायको पहिचान गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सम्बोधनका लागि
पहल गरिनेछ ।
नयाँपत्रिकाबाट
