हलेसी खबर
दिक्तेल । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम विनियोजन गर्दा एकलौटी गरेको भन्दै प्रतिनिधी सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य हिरा गुरुङले विरोध जनाएकी छन् । साझेदारी कार्यक्रमको ६ करोड बजेट नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले एक्लैले विनियोजन आरोप लगाउँदै उनले आपत्ती प्रकट गरेकी हुन् ।
उनले जिल्लाको योजनाहरु छनौट गरेर निर्णय लिने बेला आफुसँग कुनै सहमती नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेकी छन । योजनाहरुको छनौट गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको विचमा छलफल र समझदारीबाट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति रहेको दावि गर्दै उनले आफू जिल्लामै रहंदा समेत सुचना र जानकारी नगराई राज्यको त्यति ठूलो रकम वितरण गर्नुका पछाडी निहित स्वार्थ र भ्रष्टाचार गर्ने मनासय स्पष्ट देखिएको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले प्रारम्भिक चरणमा परामर्श समितिको बैठक भएको भन्दै परामर्श समितिको बैठक पछि छलफलबाट आएका योजनाहरुलाई छनौट गर्न बैठक नबसेको बताएकी छन् । उनले आफुले कालुमान गुरुङको प्रतिमा स्थापना गर्न योजनाको कुरा गरेको यसमा भट्टराई सहमत नभएको बताएकी छन् । उत सांसद भट्टराईले भने कांग्रेसको पार्टी कार्यालय रहेको विपि स्मृति भवनका लागि बजेट छुट्टयाउन पहिलो शर्त राखेकोले सहमत हुन नसकेको बताए । बजेट वितरण बैठकमा उहाँको उपस्थिती, हस्ताक्षर रहेको र निर्णय प्रक्रियामा विमति भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले उनको भनाई रहेको थियो । सांसद गुरुङले भने आफुले कांग्रेसलाई पनि दिन र नेकपाकालागि पनि छुट्टयाउन भनेको तर भट्टराईले नमानेको बताईन् ।
‘राजनीतिक पार्टी संम्बद्ध कुनैपनि संघसंस्थाहरुलाई बजेट दिन नपाइने निर्देशिकामा प्रष्ट लेखिएको स्थितीमा खोटाङको विकासमा आएको बजेट पार्टी कार्यालयलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कसरी म स्वीकार गर्न सक्छु त !’ भट्टराईले भने । बैठकको औचित्य नदेखेपछि निर्देशिकाको नियम ७ को ६ अनुसार संयोजकको अधिकार प्रयोग गरेर आफुले निर्णय गरेको उनको भनाई रहेको छ ।
साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वितरण बैठक जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा माननीय हिरा गुरुङ उपस्थित भै हस्ताक्षर रहेको र निर्णय प्रक्रियामा निर्देशिका बिपरित अडानका कारण विमति भएकोले निर्देशिका अनुसार आफुले निर्णय गर्न बाध्य पारेको भट्टराईले बताएका छन । पटक पटक छ्लफल गर्न आग्रह गर्दा पनि अडान यथावत रहेकाले काम अगाडि बढाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सांसद हिरा गुरुङको विज्ञप्तीमा कुनै तुक र तर्क नरहेको भन्दै उनकै कुर्तकका कारण सहमती हुन नसकेको भट्टराईले दाबी गरेका छन् ।


