काठमाडौं । संघीय सरकारले ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ नबनाउँदा प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन’ बनाउन सकिरहेको छैन । संघले तयार गरेको सो ऐनको मस्यौदा विधेयक नै पाँच महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको आधार तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा विधेयक कानुन मन्त्रालयले रोकिदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो छ । ‘विधेयक मस्यौदा गरेर फागुनमै पठाएको हो, तर कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । हरेक निकायले कानुन बनाउँदा मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कानुन मन्त्रालयले भने समय अभावमा मस्यौदामा सहमति दिन ढिलाइ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विधेयकका केही दफामा संघीय मामिला मन्त्रालयसँगै छलफल गर्नुपर्ने भएको र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘केही बुँदामा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । समय अभावमा थोरै ढिलाइ भएकै हो,’ सहसचिव अर्यालले भने, ‘रोक्नुपर्ने अरू कुनै कारण छैन । नयाँपत्रिकाबाट
