खोटाङ, ३ भदौ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा भ्याट लगाउने व्यवस्था सुरू गरेका कारण अहिले निजी घरायसी उपभोगदेखि औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतको महसुल बढेको छ । जुन विषयलाई लिएर अहिले पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
तर, उपभोक्तालाई मूल्यले मार नपरोस् भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिजुलीको महसुल नै घटाउने तयारी अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । अहिले उक्त विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा १३ साउनमा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक बुधबार बस्दैछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य छन् ।
अपराह्न चार बजे मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा बिजुलीको पैसा घटाउने उपायबारे छलफल हुनेछ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको भन्दै उहाँले सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताउनुभएको छ ।
सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छ भनेर समन्वय भइरहेको छ । ‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ’, सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले भन्नुभयो, ‘वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । हामी छिट्टै निर्णय गर्छौं ।’
सरकारले बिजुलीको कर बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उपाय खोजिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको समता कर शीर्षकको करलाई पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहल गरेर खारेज गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको पहलले बिजुलीमा लाग्दै आएको महसुल घट्न गएमा त्यसले सरकारको अनुमानित भ्याट आम्दानीमा पनि फरक पार्ने देखिन्छ । जसले बजेटको लक्ष्यलाई नै असफल बनाउन सक्छ ।
