खोटाङ, १५ जेठ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल सरकारले जेठ–१५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ–१५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा समावेश गर्नुभएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि यसै आर्थिक वर्ष ठेक्का आव्हान गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सीमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन गरेर उत्पादनको काम सुरु गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबि) लगायतका वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने जनाएको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिकागरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लावासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा रोक लगाएर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्दा समस्या भएको स्थानीय जग्गाधनीहरुले बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनासमेत समावेश भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरुपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको यसअघि सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा वि.सं. २०७८ असार–२३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि वि.सं. २०७८ फागुन–२३ गते सूचना निकालिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा जलविद्युत आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ ।
रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछा पालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ ।
