खोटाङ, २९ वैशाख । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई उत्पादन र स्वरोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम अन्तरगत कफी खेतीको सम्भावना रहेका वडाहरूको पहिचान गरेर किसानलाई कफीको बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्दै प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । हरेक वडाका किसानलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाउँदै प्रतिवर्ष दश लाख किलोग्राम प्रशोधित कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
महाअभियान अन्तरगत यो वर्ष नगरपालिकाभित्र कम्तिमा पनि आठ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा २८ लाख कफीका बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको नगर उपप्रमुख विशन राईले बताउनुभएको छ । “हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै युवा शक्तिलाई गाउँमै रोजगारी दिनु हो । यो महाअभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोगसमेत गर्नेछ । स्थानीयको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गर्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कफी खेतीलाई व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाएर नगरलाई भविष्यमा ‘कफी हब’को रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । नगरपालिकाले सुरु गरेको अभिायनका कारण परम्परागत रुपमा वर्षौँदेखि कोदो, मकै र धान खेती गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।”
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियानले आफूहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक अवस्था सुधार्न कोशेढुङ्गा सावित हुने कृषकहरूले विश्वास गरेका छन् । नगरपालिकाले कफीको बिरुवा वितरण गर्नुअघि नै किसानलाई व्यवसायिक कफी खेती सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाको अभियान अनुसार अहिले कफी रोप्नका लागि किसानहरुले गाउँ–गाउँमा खाल्डा खन्ने काम धमाधम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कफी रोप्नका लागि नगरपालिकाभित्रका किसानहरुले देखाएको सक्रियताले उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सफल हुने सङ्केत देखाएको छ ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान अन्तरगत कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीमा रोजगारीसमेत पाएका छन् । गत वर्षबाट सुरु गरिएको कफी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तरगत वडा नं. ६ नेर्पा र वडा नं. १४ बुइपामा कफीको नर्सरी उत्पादन गरिएको छ ।
रोजगारीका लागि शहर वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियानले आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाएको नेर्पाकी अञ्जना रिजालले बताउनुभएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) यो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत वर्षबाट कफी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रमले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउने मात्र नभइ स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउने नगर उपप्रमुख राईले बताउनुभएको छ । “जब पाखाहरूमा कफी फल्न थाल्नेछ, तब नगरपालिकाको पहिचान केवल एउटा पहाडी शहरमा मात्र सीमित रहने छैन । यो नगरपालिकालाई कफी हबको रूपमा चिनिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा कफीको माग अधिकमात्रामा बढेर गएको छ । कफीमा अहिले वार्षिक रु २० करोडभन्दा बढी पूँजी बाहिर पलायन हुन्छ । अबको केही वर्षभित्रै जिल्लाभरि कफीको मागलाई पूर्ति गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।”
व्यवसायिक कफी खेतीका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर गत वर्ष ८२ हजार बिरुवा किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष २२ लाख कफीको बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने योजनासहित करिब तीन लाख बिरुवा किसानलाई वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ ।
पन्ध्र वडा रहेको यो नगरपालिकामा २८ हजार ७०३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा एक करोड ४० लाख कफीका बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिनुभएको छ । वार्षिक २० अर्बसम्म आम्दानी गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष ५० लाख बेर्ना उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
कफी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाभित्र ४४ वटा समूह बनाएर उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । समुन्द्री सतहबाट ८०० मिटरदेखि एक हजार ६०० मिटरसम्म जुनसुकै ठाउँमा पनि कफी उत्पादन हुने प्रमाणित भएपछि व्यवसायिक कफी खेती गर्नका लागि खाल्डो खन्न २० वटा ड्रिलिङ मेसिन उपयोगमा ल्याइएको छ ।
उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रममा दैनिक ७०/८० जना स्थानीयले रोजगारीसमेत पाएका छन् । किसानले उत्पादन गरेका कफी यही प्रशोधन गर्नेगरी कफी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिनुभएको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको यो जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले कफी तथा चिया प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानसमेत उत्साहित बनेका छन् ।
