खोटाङ, २४ वैशाख । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले राजधानी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न शहरबाट विस्थापित भएका नगरवासीलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ उपत्यका तथा विभिन्न जिल्लाका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि विस्थापित भएका नगरवासीलाई आफ्नै ठाउँमा फर्किएर बसोवास गर्न चाहेको खण्डमा आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नगर कार्यपालिकाको बुधबार बसेको बैठकले आफ्नो गाउँ फर्किन इच्छुक तर, आफ्नो नाममा जग्गा भए पनि बसोवास गर्न आवास नभएका नगरवासीलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिनुभएको छ । “सङ्घीय सरकारले सुकुमवासी बस्तीसहित देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाएको छ । सङ्घीय सरकारको यो अभियानमा हाम्रो नगरपालिकाको पूर्ण समर्थन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानका क्रममा विस्थापित भएका नगरवासीलाई आफ्नो गाउँमा फर्किएर सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न नगर आह्वान गरेका छौँ । आफ्नो ठाउँमा जग्गा भएको तर, बसोवास गर्न आवास नभएका परिवारलाई नगरपालिकाको तर्फबाट आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”
नगर कार्यपालिका बैठकले राजधानी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न शहरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सङ्घीय सरकारले चलाएको डोजरका कारण विस्थापित भएका नगरवासीको लगत सङ्कलन गर्न नगर उपप्रमुख रमेशकुमार राउतको नेतृत्वमा समितिसमेत गठन गरेको छ । नगरपालिकाले गठन गरेको लगत सङ्कलन समितिले सूचना जारी गरेर आवेदन आव्हान गरेको समयमा आफ्नो ठाउँमा फर्किएर बसोवास गर्न चाहेको खण्डमा पहिचान गरेर उनीहरुलाई स्थायी बसोवासका लागि आवास निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको अभियानका क्रममा विस्थापित नगरवासीका लागि आवास निर्माण गर्न एक घरपरिवारलाई रु पाँच लाख नगद उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नगर प्रवक्ता एवम् वडा नं. ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिनुभएको छ । जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह (एघार वडा रहेको) यो नगरपालिकामा जन्मिएर राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नाम कमाएका नगरवासीको समेत काठमाडौँको मनोहरा लगायतका सार्वजनिक जग्गामा घर रहेको खुलासा भएको छ ।
विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी रहेको यो नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आउनुभएको छ ।
गुठी संस्थानले यसअघि हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संचरना अहिलेसम्म हटाइएको छैन । वि.सं. २०७२ सालमा गुठी संस्थानले हलेसी महादेवको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गर्ने २९ जना स्थानीयको नाममा म्याद तामेली गरेर पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङलाई पत्राचार गरेको थियो ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न स्थानीय तहहरुलाई प्रशासनले पत्राचार गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू पहिचान गरी उक्त जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको यही वैशाख–१६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिनुभएको छ । “अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । जिल्लामा यसका लगत सङ्कलन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेपछि संरचना भत्काउन थाल्छौँ । त्योभन्दा अगाडि सबै नागरिकलाई आफ्नो संरचना हटाउन आग्रह गर्छौँ ।”
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको यस जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको समाचार स्रोतको दाबी छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराहपोखरी गाउँपालिकामा पर्यटकीयस्थल बराहतालको नाममा रहेको गुठीको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको पाइएको हो ।
