खोटाङ, ५ जेठ । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका यस वर्ष जिल्लाकै सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गर्ने स्थानीय तह बनेको छ । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गर्दै यो वर्ष ऐसेलुखर्क गाउँपालिका पहिलो स्थानमा पुगेको हो ।
=महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको तथ्याङ्कअनुसार ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले रु ११ करोड २५ लाखभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण गराउँदा करिब ५० लाखमात्र बेरुजु देखिएको हो ।
न्यून बेरुजु कायम हुनुमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र योजनाबद्ध खर्च व्यवस्थापनको परिणाम भएको लेखा शाखा प्रमुख पङ्कज आचार्यले बताउनुभएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले पारदर्शी प्रशासन, नियमित अनुगमन र कानूनी प्रक्रिया पालना गरेका कारण बेरुजु न्यून राख्न सफल भएको हो ।
स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र विकास योजनाको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधारमध्ये बेरुजु महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले जिल्लामै उत्कृष्ट वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै उदाहरणीय काम गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको बेरुजु विवरण हेर्दा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका दोस्रो स्थानमा आएको छ । जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह (एघार वडा रहेको) हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
तेस्रो स्थानमा रहेको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । साकेला गाउँपालिकाको एक दशमलव तीन तथा रावाबेँसी गाउँपालिकाको एक दशमलव पाँच प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको एक दशमलव ५४ प्रतिशत तथा बराहपोखरी गाउँपालिकाको एक दशमलव ५६ प्रतिशत देखिएको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको बेरुजु दुई दशमलव ८३ प्रतिशत र खोटेहाङ गाउँपालिकाको तीन दशमलव नौँ प्रतिशत रहेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको बेरुजु एक दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक बजेटको हिसाबमा यो नगरपालिकाको बेरुजु फछ्र्यौट अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढी देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
