खोटाङ, २२ वैशाख । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्न स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई लिखित रुपमा पत्राचार गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अद्यावधिकसहितको विवरण पेस गर्न लिखित आग्रह गरेको हो ।
प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू पहिचान गरी उक्त जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहलाई सोमबार पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको हार्ड र सफ्ट दुवै कपी प्रशासनमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको यही वैशाख–१६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिनुभएको छ । “अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । जिल्लामा यसका लगत सङ्कलन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेपछि संरचना भत्काउन थाल्छौँ । त्योभन्दा अगाडि सबै नागरिकलाई आफ्नो संरचना हटाउन आग्रह गर्छौँ ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको समाचार स्रोतको दाबी छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराहपोखरी गाउँपालिकामा बराहतालको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।
हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा यसअघि पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालिएको थियो । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आउनुभएको थियो ।
गुठी संस्थानले यसअघि हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानविन प्रक्रिया अघि बढाए पनि संचरना भने अहिलेसम्म हटाइएको छैन । वि.सं. २०७२ सालमा गुठी संस्थानले हलेसी महादेवको नाममा रहेको जग्गा सरकारी अतिक्रमण गर्ने २९ जना स्थानीयवासीको नाममा म्याद तामेली गरेर पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उता, बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरीमा पर्ने बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा २७ जना व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ । बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले बनाएका घरटहरा बराहपोखरी गाउँपालिकाले यसअघि जेसिभि लगाएर भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा उनीहरुले घरटहरा निर्माण गरेर बसेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । तस्वीर उपलब्ध छ ।
