सन्तोश पौडेल
खोटाङ,२७ साउन । मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । गठबन्धन संयुक्त सरकारको केहि निणर्यले मानव अधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै मानव अधिकार एलाइन्स राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल र गैर सरकारी संस्था नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बुधबार जिल्ला प्रशासनका कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरस्वती (खनाल पौडेल) मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउदै सरकारलाई मानव अधिकारको विषयमा गम्भिर बन्न आग्रह गरेका छन् । छ बुदे ध्यानाकर्षण पत्रमा मन्त्री परिषदको बैठकले २०७८ साउन १९ गतेको भुमी समबन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निणर्यले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तरगत आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयलाई अन्यौलता तर्फ लगेको उल्लेख छ ।
यस्तै, उक्त निणर्य मानव अधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको हुदा सो निणर्य फिर्ता लिइ भुमिहिन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका बासिन्दाहरुको आधारभुत मानव अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
दार्चुलाका जयसिंह धामी २०७८ साउन १५ गते महाकाली नदि तर्नेक्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुबाट तुइन काटी महाकालि नदिमा खसी बेपत्ता भएको घटनाको उचित छानबिन गर्दै घटनाका दोषिलाई कारवाही गर्न र सिमा छेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टि गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदी बढिरहेको परिप्रेक्षमा गाउँपालिकास्तरमा पीसिआर परिक्षण, संक्रमितहरुको उपचार तथा नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन अपिल गरिएको छ ।
यस्तै, संयुक्त सरकारबाट २०७८ साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले मुलुकमा दिर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने विषयहरु समेत समेटकोे हुदा उक्त विषयहरुको राष्ट्रिय सहमती विना कार्यन्वयन भएको अवस्था र उठाइएका बिषयहरुको उचित संवोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक तथा आम नागरिकमा पर्न सक्ने सम्भावित असरहरुप्रती सचेत रहन भनिएको छ । पत्रमा स्थानीय तहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गराई क्षमता प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्य गरि स्थानीय तहसम्म मानव अधिकार सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यावस्थापन गर्न तथा दण्डहिनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चालीनु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
