काठमाडौं, २८ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै त्यसका उपाय पालना गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
क्लाइमेट एक्स समिट–२०२० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समुद्रको पर्यावरण सन्तुलन कायम राख्न हिमालय क्षेत्रको महत्त्वलाई चिन्न विश्व समुदायलाई आग्रह पनि गरेका छन् । हिमालय जोगाउन विश्व तापमान नियन्त्रण गर्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।
हरित यात्रामा एकसाथ अगाडि बढ्न नेपालले सबै देशको साथ अपेक्षा गरेको बताउँदै ओलीले जलवायुसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षा लागू गर्न नेपाललाई जलवायु वित्तमा सहज र पर्याप्त पहुँच अत्यावश्यक भएको बताएका छन् ।
चिली र इटालीसँगको साझेदारीमा फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संयुक्तरूपमा शनिबार आयोजना गरेको जलवायु महत्वाकाङ्क्षा सम्मेलनलाई पूर्व अभिलेखित ‘भिडियो’ बाट सम्बोधन गर्दै उनले पेरिस सम्झौता एवं विश्वव्यापी तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित राख्ने आह्वानप्रति नेपालको दृढ समर्थन रहेको स्पष्ट गरे ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन
महामहिमज्यूहरु, विशिष्ट महानुभावहरु, यस सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएकोमा म चिली, फ्रान्स, इटली, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वको सराहना गर्दछु । कोभिड-१९ ले हामीलाई कोप-२६ स्थगन गर्न बाध्य तुल्यायो । तथापि, सफा एवं हरित धरा निर्माणसम्बन्धी हाम्रा अभियान स्थगित हुन सक्दैनन्।
नेपाल पेरिस सम्झौता एवं विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने आह्वानको दरिलो समर्थन गर्दछ । हामी जलवायु उत्थानशील विकासको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध छौं र कार्बन शून्य अर्थतन्त्रको लक्ष्यतर्फ गतिशील छौं । हरित वृद्धि र हरित पुनरुत्थान प्रवर्द्धनका लागि हामीले सफा तथा नवीकरणीय उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौं, विद्युतीय परिवहन, न्यून कार्बन पूर्वाधार र पर्या-पर्यटनको प्रवर्द्धन गरेका छौं ।
हामीले सन् २०३० सम्ममा संरक्षित क्षेत्र विस्तार गरी २३ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याउने र जैविक विविधताको जगेर्ना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न र समुद्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न हिमालयको महिमा बोध गर्नका लागि म विश्वलाई आग्रह गर्दछु ।
नेपालले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा परिस्कृत एनडीसी प्रस्तुत गर्नेछ र सन् २०५० भित्र शून्यस्प्राय कार्बन उत्सर्जनको परिदृश्यमा पुग्न महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्नेछ । हामी सन् २०२१ सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना एवं तदनुकूल जलवायु वित्त रणनीति र मार्गचित्र निर्माण गर्दैछौं ।
सन् २०३० सम्ममा हामी सबै ७५३ वटै पालिकामा जलवायु उत्थानशील अनुकूलन योजना लागू गर्नेछौं । यी महत्त्वाकांक्षाहरु लागू गर्नका लागि हामीलाई जलवायु वित्तमा सहज र पर्याप्त पहुँच अत्यावश्यक हुन्छ । हरित यात्रामा एकसाथ अघि बढ्न हामीले सबै देशहरुको साथ अपेक्षा गर्दछौं । धन्यवाद ।
