खोटाङ, १४ साउन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जिल्ला अदालत खोटाङले १३५ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको जनाएको छ । एक आर्थिक वर्षमा १६१ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतले शुरु मुद्दातर्फ १२७, पुनरावेदनतर्फ चार र निषेधाज्ञार रिटतर्फका चार वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रको पाँच, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका सात, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ३४ र छ महिनाभित्रका ८९ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरिएको श्रेष्तेदार रामाकान्त यादवले बताउनुभयो । “कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्ष्यभन्दा १६ दशमलव २० प्रतिशत कम मुद्दा फछ्र्योट भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “ कुल मुद्दामध्ये ११० वटा मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।”
अदालतमा २६४ वटा मुद्दा आउने अनुमान गरिएकामा जिम्मेवारी सरेर आएको ५८ र नयाँ १८७ वटा गरी २४५ मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतका अनुसार निरन्तर सुनुवाईतर्फ दर्ता भएका ३६ वटा मुद्दामध्ये १६, ५८ वटा थुनुवा मुद्दा दर्ता भएकामा ४१ वटा र मेलमिलापमा पठाइएका १६ वटा मुद्दामध्ये ३ वटामा मेलमिलाप भएको, ११ वटा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको र २ वटा मुद्दा प्रकृयामा छ ।
विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को असरका कारण लक्ष्य प्राप्ति नगर्दै गत आर्थिक वर्ष बिते पनि चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हासिल गरिने जिल्ला न्यायाधिस मातृकाप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । “गत आर्थिक वर्षमा साँढे १७ लाख बढी कैंद जरिवाना असुल गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै एक करोड ३२ लाख सात हजार ८०४ रुपैयाँ ४५ पैसा जरिवाना फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।”
विभिन्न मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कैंद तथा जरिवाना तोकिए पनि फरार भएका तथा भगौडाबाट रु एक करोड ४९ लाख ६३ हजार ९४१ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेकामा १७ लाख ५६ हजार १३६ रुपैयाँ ९१ पैसा जरिवाना फछ्र्योट भएको जनाइएको छ । कतिपय आरोपितहरु हालसम्म भागीरहेका र बेपत्ता रहेका कारण लामो समयसम्म जरिवाना रकम उठ्न नसकेको श्रेष्तेदार यादवले बताउनुभयो ।
यस्तै, जिल्ला अदालतले विभिन्न दोषीबाट २३७ वर्ष ११ महिना २६ दिन कैंद भुक्तान गरेको छ । कतिपय मुद्दाको किनारा नलाग्दै तथा कतिपय मुद्दाको किनारा लागेपछि हालसम्म फरार रहेका दोषीबाट फछ्र्योट हुन बाँकी ९३३ वर्ष एक महिना ८ दिन कैंदमध्ये अझै ६९५ वर्ष एक महिना ८ दिन फछ्र्योट बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
कतिपय फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसके पनि तथ्याङुक अद्यावधिक नहुँदा कैंद भुक्तानको वर्ष बढी देखिएको अनुमान गरिएको छ । फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कैंद भुक्तान स्वतः घट्ने प्रावधान छ ।
यसैबीच, बिगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कले खोटाङमा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर बढ्दो रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा जबरजस्ती करणीका दश वटा मुद्दा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३१ वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालत खोटाङले श्रेष्तेदार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा दश, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा २१, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १९, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३८ र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३१ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा परेको जनाइएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा सम्बन्ध बिच्छेदको संख्या पनि बढ्दो रहेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ३९, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ५६, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ७०, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ६८ र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ७० वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । आर्थिक २०७२÷०७३ मा कर्तव्य ज्यानका नौँ वटा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको श्रेष्तेदार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
