सांसदको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ, आज स्वाब दिने सांसदले बैठकमा भाग लिन नपाउने

Halesi Khabar

काठमाडौँ । संसद अधिवेशन सुरु हुन एक दिनअघि बिहीबार स्वाब संकलन गराएका सांसदहरूको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । सांसदहरू र कर्मचारी गरी ४ सय ४० जनाको स्वाब परीक्षण टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले शुक्रबार दिउँसो सांसद र कर्मचारीहरूको स्वाबको रिपोर्ट सचिवालयलाई बुझाएको थियो । बिहीबार प्रतिनिधिसभाका १ सय ७९ र राष्ट्रिय सभाका ३३ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो । जसमा मन्त्रीहरू पनि रहेका छन् । स्वाब संकलन गरिएका अन्यमा संसद सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक र सुरक्षाकर्मी रहेका थिए । उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गरिएको हो ।

त्यस्तै, शुक्रबार पनि सांसद र कर्मचारीहरूको स्वाब संकलन गरिएको थियो । आज स्वाब संकलन गरिएका सांसदहरूले संसद बैठकमा भाग लिन नपाउने सम्भावना रहेको छ । कोरोना परीक्षण गरेको रिपोर्ट नलिई संसद प्रदेश गर्न नपाईने निर्णय भएको र उनीहरूको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट आजै आउने सम्भावना नरहेकाले उनीहरूले संसद बैठकमा भाग लिन नपाउने भएका हुन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका ५३ र राष्ट्रिय सभाका १० जना सदस्यको स्वाब संकलन गरिएको थियो । शुक्रबार सांसद र कर्मचारीको गरी २५१ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो ।
बिहीबार र शुक्रबार गरी सांसद, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको गरी ६ सय ९२ जनाको स्वाब संकलन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । उनीहरूको परीक्षणको रिपोर्टबारे आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनेछ ।

दुवै सदनका गरी ५४ जना सांसदको भने कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन हुन सकेन । उनीहरूले अब टेकु गएर स्वाब परीक्षण गराएपछि मात्रै संसद बैठकमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक आज ४ बजे बोलाइएको छ । आजबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो । आजका बैठकमा दलका प्रतिनिधिले बोल्ने कार्यसूची रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अध्यादेश पेश गर्नेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ती अध्यादेश खारेज गरी साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धि र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । जुन विवाद भएपछि राष्ट्रपतिले १२ गते खारेज गरेकी थिइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया