काठमाडौं, २५ वैशाख–नेकपा सचिवालयको बुधबारको बैठक निश्कर्ष्हिन भयो । किन निर्णयमा पुग्न सकेन भन्ने प्रष्टै छ । सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकलाई जानकारी दिए अनुसार, प्रधानमन्त्री महत्वपूर्ण अर्को काममा व्यस्त हुनुपर्ने भन्दै उठ्नु भएपछि पनि अन्य सदस्यबीच छलफल भयो । प्रधानमन्त्री उठेपछि अन्य सदस्यले दुई अध्यक्षले छलफल गरेर अघि बढ्दा हुने सुझाव दिनुभयो । त्यसअनुसार उहाँहरुबीच बैठक भयो । यो सामान्य प्रक्रिया हो । बैठकमा कहिलेकाही कोही सदस्यले जानकारी गराएर छाड्न सक्नुहुन्छ । यसमा को कसको दबाबमा वा को कसको पक्षविपक्षमा भन्ने होइन । सचिवालय सदस्यको गणित अघिल्लो बैठकभन्दा फरक थिएन र छैन । बरु सचिवालयको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले भने अघिल्लो बैठकको भावना विपरित पुरानै सन्दर्भ उठाएर बखेडा झिक्ने प्रयास गर्नुभएको थियो ।
पहिलो, स्थायी समितिको बैठकका लागि सचिवालय प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा तय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव बिष्णु पौडेललाई दिइएको थियो । बुधबार बैठक बस्दा अध्यक्ष र महासचिवद्धारा एजेण्डा प्रस्तुत भएनन् । किनकी उहाँहरु त्यसको छलफलकै क्रममा हुनुहुन्थ्यो । जव स्थायी समितिका लागि एजेण्डा नै तय भएनन् भने कसरी बिहीवार बैठक बस्नसक्थ्यो ? बैठकका एजेण्डा तय नभई बस्नुको अर्थ छैन । त्यसैले बसेन ।
दोश्रो, किन स्थायी समितिको बैठक ?
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको आरम्भमा संसदको बजेट अधिवेशन आब्हान भइसकेको अवस्थामा सरकार र पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति बजेट निर्माणमा लाग्नुपर्छ । भोलिबाट संसदको बर्षे अधिवेशन सुरुहुँदैछ । सरकारको सफलता वा असफलता र त्यसतर्फको यात्रा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुखरित हुन्छ । पार्टी स्थायी समितिका सदस्यहरु मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । मन्त्रीहरु बजेट निर्माणको छलफलमा लाग्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा प्राथमिकतामा आफ्नो सरकारको बजेट पर्छ । स्थायी समितिका सदस्यका आग्रह र कुण्ठा सुन्ने उपयुक्त बेला यो होइन । किनकी जसले बैठकको माग गर्नुभएको छ, उहाँहरुसँग त्यो मागलाई पुष्ट्याँइ गर्ने आधार छैनन् । उहाँहरुले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबिरुद्ध दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति वास्तवमै आपत्तीजनक छन् । तिनै अभिव्यक्तिलाई मात्र सुन्ने थलो स्थायी समिति होइन ।
पार्टीमा ठूलो नीतिगत निर्णयको आवश्यकता भए बैठक बोलाइन्छ । फेरी स्थायी समितिको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बैशाख–जेठमा भएका हुन । जव बैठक भइरहेका छन् भने अहिले नबसी नहुने केही छैन । जुन अध्यादेशपछि यो माग गरियो, त्यो अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ । त्यसैले अव बैठक अहिले नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । बैठक बस्दा पनि कमसेकम बन्दाबन्दी सकिएपछि बस्दा हुन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि बस्दा हुन्छ ।
तेश्रो, कोरोनाबिरुद्धको युद्ध । सरकारले कोरोनाबिरुद्धको लडाईका क्रममा १० दिन बन्दाबन्दी बिस्तार गरेको छ । कोरोनाबिरुद्धको युद्धमा ओली सरकार हालसम्म सफल देखिएको छ । तर जोखिमबाट बाहिर भने छैन । वास्तवममा अहिले सरकार र पार्टीको सम्पूर्ण कोरोनाबिरुद्ध लाग्नुपर्ने थियो । तर पार्टीले यसबिरुद्ध आफ्ना कुनै कार्यक्रम बनाए, कार्यकर्ता परिचालनको नीतिसमेत ल्याएन । किनकी पार्टीका नेताहरुको ध्यान सत्तातर्फ बढी भयो । केही केन्द्रीय सदस्यले यही अफ्ठ्यारो बेला पारेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ भन्ने मिसनले चलाउनुभयो । त्यस्ता अतिवादी मिसनवाला उदाँगो भए र हुनेछन् । किनकी तीनलाई देश र जनताको चिन्ता छैन, चिन्ता छ केवल ओली सत्ताको र कहिले ढाल्न सकिन्छ भन्नेमात्र ।
यदी वास्तवमै नेकपाका नेताहरु पार्टी र सरकारलाई बलियो बनाउन चाहान्छन् भने अवको प्राथमिकता दुई बिषयमा हुनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, दोश्रो कोरोनाबिरुद्धको सफल युद्धलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने । त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक बस्दापनि भयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दापनि भयो । सरकारलाई सत्तोसराप गर्न मन लागेको भएपनि त्यसपछि गर्दाभयो निश्चित मर्यादामा रहेर । अहिले नागरिकलाई स्थायी समितिको चिन्ता छैन, बजेट चिन्ता छ, कोरोनाको चिन्ता छ । माक्र्सवादले भनेजस्तो ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गरेर अघि बढौं । चक्रपथ डटकमबाट
