ललिता निवास, अदालतको विवादास्पद फैसलाले दुई खर्बको सरकारी सम्पत्ति गुम्ने खतरा

Halesi

काठमाडौं ।बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला नसच्चिए सरकारी स्वामित्वमा भएका ६ वटा राणाकालीन दरबार व्यक्तिका नाममा जाने जोखिम बढेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ललितानिवास बालुवाटार सहित लक्ष्मीनिवास महाराजगञ्ज, महावीर भवन नक्साल, सीता भवन बालमन्दिर, कुरियागाउँ बबरमहल र हरिहरभवन पुल्चोकको करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया