खोटाङ । सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ संसोधनको प्रस्ताब अगाडि बढाए पछि निर्माण व्यवसायी संघ देशभर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आन्दोलनको सुरु दिन निर्माण ब्यबशायी संघ खोटाङले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ खोटाङका अध्यक्ष रमेश पौडेल (दिनेश) को नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुहरी उपाध्यायमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा नियमावलीका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरिएको निर्माण ब्यबशायी शरद राईले बताए । उनले भने सरकारले साना ब्यबशायीको सरकारले थप ढाड सेक्ने काम गरेको छ संशोधन गर्न लागिएको नियमावली थप परिमार्जन हुनु पर्दछ ।
नियमावलीको ४९ मा थपिएको (क) को खण्ड (झ) मा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म आबद्ध दोस्रो फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति वा फर्म पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको संघको ठहर छ ।
थपिएको अबधि बिडिङ क्यापासिटीको हकमा सरकारले यसअघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा मूल नियमावलीको ६५ को नयाँ संशोधन उपनियम ७ को ६ बमोजिम औसत ५ वर्षको हाराहारीमा कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट वर्क इन ह्याण्ड घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्रा्िष्ट्रय अभ्यासको खिल्ली उडाएको संघको निचोड छ ।
संघका अनुसार मूल नियमावलीको ६५ को हकमा थपिएको (क) को मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक रहेको छ । यस प्रावधानले कुनै पनि बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्र, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको सफाई नपाएसम्म सो प्रक्रियामा संलग्न माथि उल्लिखित कुनै पनि फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा संस्था, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइनेछ भन्ने बुँदा समग्र उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने गरी आएको संघको भनाइ छ ।
माग पूरा नभएमा निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्नेलगायतका संघर्षका कार्यक्रम संघले घोषणा गरेको युवा व्यवसायी दिलचक्र राईले बताए । अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संघले जनाएको छ ।
