खोटाङ,१६ फागुन। दशवटा स्थानीय तह रहेको खोटाङमा आठ वटा स्थानीय तहले राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा रावाबेँसी गाउँपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले विभिन्न कारण देखाउँदै प्रतियोगिता सञ्चालन नगरेको पाइएको हो।आठ स्थानीय तहले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गर्दा रावाबेँसी गाउँपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु स्थानीय खेलकुद क्षेत्रका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डले ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरुमा खेलकुद प्रतिभा पहिचान गर्ने, अनुशासन र नेतृत्व विकास गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर, यही अवसरबाट रावाबेँसी गाउँपालिका र जन्तेढुंगाले गाउँपालिकाले भने आफ्ना विद्यार्थीलाई खेलकुदमा वञ्चित गराएको हो भन्ने प्रश्न सरोकारवालाहरुले उठाएका हुन्। स्थानीय तहहरूले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर, जिल्लाका दुई स्थानीय तहले भने स्पष्ट कारण सार्वजनिक नगरी प्रतियोगिता नै सञ्चालन नगर्नु आलोचनाको विषय बनेको हो।
जिल्लाले राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन नगर्ने भएपछि प्रतियोगिता सञ्चालन नगरेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले जानकारीदिनुभएको छ। हामी प्रतियोगिता गराउने÷नगराउने विषयमा पालिकामा छलफल गर्दै छौं। अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अन्य स्थानीय तहले राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गराइरहनु भएको छ। हामीसँग बजेट कम छ तर, पनि थोरै बजेट व्यावस्थान गरेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। नियमितरुपमा सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता बजेट अभाव देखाएर विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु उचित नभएको स्थानीय अभिभावक र शिक्षकहरूले बताएका छन् ।
उता जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका लागि तीन लाख वजेट विनियोजन गरे पनि उक्त प्रतियोगिता गराउन नसकेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गराउनका लागि तीन लाख वजेटले सम्भावना नभएपछि गाउँपालिकाको हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालयमा शैक्षिक सुधार गर्नका लागि १ लाख पचास हजार तथा शिक्षकहरुलाई आधारभूत तालिम सञ्चालनका लागि १ लाख पचास हजार रकम रकमान्तर गरी दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन गुरागाईले जानकारीदिनुभएको छ ।
संघिय सरकारले वजेट कटौती गरेपछि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले पालिका स्तरीय रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता भूपेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो । उक्त प्रतियोगिता करिव ५ लाखमा सम्पन्न हुने बताइएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले १३ लाख बजेट विनियोजन गरी माघ २६ गते सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न गराएको थियो । केपिलासगढी गाउँपालिकाले आठ लाख बजेट विनियोजन गरी पृथ्वी माध्यामिक विद्यालयमा माघ २८ गते प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको थियो ।
साकेला गाउँपालिकाले तीन लाख र वडा कार्यालय बाँझेच्यानडाँडाले एक लाख गरी चार लाख बजेट व्यवस्थापन गरी माघ २५ गते प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको थियो । हलेसी तुवाचुङ नगरपलिकाले १५ लाख वजेट विनियोजन गरी पालिकास्तरीय प्रतियोगिता सम्पन्न गर्दा ९ लाख २० हजार खर्च भएको र बाँकी रकम जिल्लास्तरीय प्रतियोगितामा खर्च गराइने हलेसी तुवाचुङ नगरपलिकाका लेखा अधिकृत नवराज कट्वालले जानकारीदिनुभयो ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाले ७ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन गरी पुष २८ गते लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय लिच्किराम्चेमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न गराएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार खड्काले जानकारीदिनुभयो । यस्तै, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले आठ लाख वजेट विनियोजन गरी गत माघ १८ गते जालपा माध्यामिक विद्यालय बाँदेलमा प्रतियोगिता सम्पन्न गराएको थियो । वराहपोखरी गाउँपालिकाले ७ लाख वजेट विनियोजन गरी गाउँपालिकाको प्राङ्गण बाघखोरभन्ज्याङमा माघ १५ गते प्रतियोगिता सम्पन्न गराएको शिक्षा शाखा प्रमुख विज्ञान राउतले जानकारीदिनुभयो।
जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गराउनका लागि संघिय सरकारले शसर्त अनुदानमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई १–१ लाख वजेट उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको बुझिएको जिल्ला खेलकुद विकास समिति खोटाङका कार्यालय प्रमुख लीलाभक्त केसीले जानकारीदिनुभयो। “हामीले गत वर्ष बजेट ढिला आएकाले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकेनौं, तर यस पटक जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोता अनिवार्यरुपमा सञ्चालन गराइने प्रमुख केसीको भनाइ छ।
खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आगामी वर्षदेखि जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न आग्रह गरेका छन्। खेलकुदमार्फत विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकाससँगै राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न सबै स्थानीय तहको समान र सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
