खोटाङ, १७ मङ्सिर । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले यस वर्षको ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार–२०८२’ पाउने भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार–२०८२’ यस वर्ष खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पाउने भएको हो ।
नाष्टले कृषि विकास, वातावरण संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता, शिक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, प्राविधिक सुविधा तथा समग्र विकासका विभिन्न सूचकमा सञ्चालन गरेको मूल्याङ्कनमा देशका ७५३ वटा स्थानीयमध्ये यो नगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको नगरपालिकामा प्राप्त नाष्टको पत्रमा जनाइएको छ । नाष्टका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा यही मङ्सिर–१२ गते बसेको नाष्टको ४९ औँ प्राज्ञसभाले यो नगरपालिकालाई ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार–२०८२’बाट पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको नाष्टको पत्रमा उल्लेख छ ।
नाष्टका विज्ञको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि आधारित प्रस्ताव कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको नाष्टको प्राज्ञसभाबाट निर्णय भएअनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई राष्ट्रिय नेतृत्व दिने स्थानीय सरकारको रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । नाष्टले नगरपालिकालाई प्रदान गर्ने नगदसहितको ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार–२०८२’को राशि भने पत्रमा खुलाइएको छैन ।
नाष्टले प्रदान गर्ने यो पुरस्कार नगरवासीको सामूहिक मेहनत र प्रतिबद्धताका परिणाम भएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभएको छ । “नगरपालिकाले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई आगामी दिनमा कृषि, वातावरण, शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार विकास र सुशासनका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी काम गर्ने हौसला मिलेको छ । पुरस्कार ग्रहणका लागि नाष्टले यही मङ्सिर–२० गते राजधानी काठमाडौँ बोलाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्मान आफैमा गर्विलो र ऐतिहासिक छ । नाष्टका विज्ञको मूल्याङ्कनबाट पाएको राष्ट्रिय सम्मानको गरिमालाई बचाइराख्न हामी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु दत्तचित्त भएर अग्रणी भूमिका खेल्ने छौँ ।”
नगरपालिकालाई पुरस्कृत गर्ने नाष्टको पत्र प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगरवासी तथा पुरस्कारका लागि छनोट गर्ने समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । नगरप्रमुख भट्टराईको कार्यकक्षमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नगर उपप्रमुख विशन राई, प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे, नगरप्रमुख भट्टराईको प्रेस सल्लाहकार कृष्ण आचार्य लगायतको उपस्थिति थियो ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीयमध्ये सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) यो नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बाँस तथा बाँस सम्बन्धी उद्योगको प्रवद्र्धनको काम गर्दै आएको छ । वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि नगरप्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख राईले आफ्नो कार्यकक्षमा कुर्सी, टेबल र दराजसमेत बाँसकै प्रयोगमा गर्नुभएको छ ।
बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवद्र्धन तथा नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न नगरप्रमुख भट्टराई गत साउन–१४ गते काठमाडौँमा सत्याग्रह बस्नुभएको थियो । नगरप्रमुख भट्टराई सत्याग्रह बसेको चार महिनापछि नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत मार्गदर्शनले पहिलोपटक नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ । जसअनुसार बाँसबाट एकदेखि दुई तले आवासीय भवन, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरू इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्न सकिने भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मार्गदर्शनलाई छिट्टै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगको विस्तृत मापदण्डसहित भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र किफायती संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक विवरण र घरका नमूना डिजाइन समेत समावेश गरिएको छ ।
सरकारद्वारा स्वीकृत मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको नगर उपप्रमुख राईले बताउनुभएको छ । “सरकारको यो निर्णयले खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ । यो देशभरका स्थानीय तह तथा उद्यमीका लागि खुशीको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो नगरपालिकामा १३ किसिमका बाँस पाइन्छन् । बाँस सम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा प्रवद्र्धनको काम सुरु गर्छौँ ।”
नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन–१५ गतेबाट तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन–१५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रुपमा मनाउने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने लगायतका निर्णयहरु समेटेर खोटाङ घोषणापत्र पारित गरेको छ ।
