खोटाङ, २९ असोज । भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन खोटाङ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ खोटाङले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः स्थापना गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार ज्ञापनपत्र पठाउँदै दुई सङ्गठनले यस्तो माग गरका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र श्रमजीवि जनताको विरुद्धमा मानव अधिकार प्रतिकूल हुनेगरी आयोग खारेज गरेको सङ्गठनले आरोप लगाएका छन् । ज्ञापनपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र भट्टराईलाई बुझाएको हो ।
भूमि, आवास र परिवार प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिएको भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रेम खनालले बताउनुभएको छ । दुबै सङ्गठनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग पुनः गठन गर्न, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्न, निष्पक्ष सर्वेक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र भूमि अधिकारका माग सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
“राज्यले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकका हकहित र स म्मानजनक जीवनयापनका लागि ठोस नीति, कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सरकारले माग सम्बोधन नगरे किसान, श्रमिक र भूमिहीन समुदायलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने छौँ ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीगरी ७९२ घर लाभग्राही रहेको तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राईले जानकारी दिनुभएको थियो । वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
