खोटाङ, ११ असोज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले चाडपर्वको अवसर पारेर मनोरञ्जनको नाममा जुवातास नखेल्न÷नखेलाउन जिल्लावासीलाई आग्रह गरेको छ । दसैँ, तिहार, नेपाल सम्वत् तथा छट लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको सात बुँदे सूचनामा दैनिक उपभोग्य एवम् अत्यावश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, म्याद नाघेका अखाद्यवस्तु बिक्री तथा वितरण गर्ने लगायतका उपभोक्ता हित बिपरितका कार्यहरु नगर्न÷नगराउन आग्रह गरिएको छ । चाडपर्वको अवसरमा सार्वजनिकस्थलहरुमा अनावश्यक भीडभाड, होहल्ला तथा झै–झगडा नगर्न, सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न, तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा नलिन, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन नचलाउन, ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्न÷गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
यात्रा गर्दा कुनै समस्या परेमा वा सहयोग आवश्यक भएमा यात्रु सहायता कक्ष अथवा नजिकको प्रहरी इकाई तथा ९८५२८४९३२२ मा सम्पर्क गर्न, मनसुनी वर्षाका कारण बिग्रेका, भत्केका राजमार्ग, सडक सम्बद्ध निकायले मर्मत सुधार गरी चालु अवस्थामा राख्न र आफ्नो टोल छिमेकमा शंकास्पद गतिविधि देखिएमा तत्काल नजिकको प्रहरी इकाई वा फोन नं. १०० र ९८५२८४९३२२ मा खबर गर्न आग्रह गरिको छ । प्रशासनले जारी गरेको सूचना बिपरितका कार्य कोही कसैबाट भए गरेको वा गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासनको आग्रह बिपरित जिल्लामा सञ्चालित सवारी साधनका धनी तथा व्यवसायीले बढी भाडा असुलेको गुनासो आएको छ । प्रशासन र व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार टिकट दिए पनि भाडा भने बढी लिने गरेको यात्रुहरुले गुनासो गरेका छन् ।
ग्रामीण भेगमा सञ्चालन हुने सवारी साधनले सबैभन्दा बढी भाडा लिने गरेको यात्रुहरुले बताएका छन् । व्यवसायीले बढी भाडा लिएको प्रमाण यात्रुहरुले उपलब्ध गराएको खण्डमा उक्त व्यवसायीलाई आफै कारबाही गर्ने खोटाङ यातायात प्रा.लि.का महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिनुभएको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा साना÷ठूलागरी करिब तीन हजारको हाराहारीमा यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र सगरमाथा राजमार्गले छोएको यो जिल्लाका सबै स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् ।
वि.सं. २०६४ सालमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा बोकेर ल्याइएको सवारी साधनमार्फत यातायात सेवा सुरु गरिएको जिल्लामा यातायातका सवारी साधन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो छ । जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने अधिकांश साना तथा ठूला सवारी साधन बिना अनुमति सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।
यात्रुबाहक साना÷ठूला जुनसुकै सवारी साधनले अनिवार्य रुट पर्मिट (सम्बन्धित सडकका लागि सवारी अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । रुट पर्मिट नभएका सवारी साधन दुर्घटना भएको खण्डमा त्यसमा सवार यात्रु घाइते तथा मृत्यु भएको खण्डमा ती यात्रुले क्षतिपूर्ती पाउँदैनन् ।
