खोटाङ, १८ साउन । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले शनिबार माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा बस्नुभएका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई राख्नुभएका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंह र मन्त्री शाहीले नगरप्रमुख भट्टराईले उठाउनुभएका जायज मागहरुलाई विज्ञको परामर्शको आधारमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले वार्ता टोलीसँग तथा वनमन्त्री शाहीले नगरप्रमुख भट्टराईलाई भेटेर खोटाङलाई बाँसको राजधानी बनाउने तथा बाँसलाई विल्डिङ कोडमा समावेश गरी सरकारी मूल्याङ्कन गर्न नीति बनाउने, बाँदर नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण गर्ने नीति निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा विज्ञको प्रतिवेदनका आधारमा माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको वार्ता टोलीका सदस्य एवम् नगरप्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ । “शनिबार दिउँसो दुई चरणमा सहरी विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयसँग नगरप्रमुख भट्टराईको छलफल भयो । तर, अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “वार्ताका लागि आज पनि सरकारी टोली आउँदैछन् । यसअघिका भएका दुई पक्षीय छलफल सकारात्मक छ । सम्भवत ः बेलुकासम्ममा सहमति हुन्छ ।”
बाँस तथा बाँसका सामग्रीसहित काठमाडौँ पुगेर चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रनुभएका नगरप्रमुख भट्टराई माइतीघर मण्डलामा यही साउन–११ देखि १३ गतेसम्म सत्याग्रह र १४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा बस्नुभएको छ । गत असार–९ गते सम्पन्न भएको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले विभिन्न सात बुँदे माग राखेर नगरप्रमुख भट्टराई तीन दिने सत्याग्रह र अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बस्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।
बाँसका सामग्री तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने थोकवस्तुको प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार समक्ष नगरपालिकाले राखेको सात बुँदे माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आफू चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नगरप्रमुख भट्टराईले बताउनुभएको छ । “बाँस तथा बाँसजन्य कच्चा पदार्थलाई उपयोगमा ल्याउन गत जेठ–२३ गते र असार–६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । हामीले राखेको माग कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउन सङ्घीय सरकारले नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति निर्माणमा सरकार उदासीन देखिएपछि चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको हुँ । देह त्याग गर्न तयार छु । माग पूरा नभएसम्म आमरण अनशन तोड्दिन ।”
नगरप्रमुख भट्टराईले बाँसका सामग्री तथा कोदोबाट उत्पादन गरिने घरेलु रक्सीको प्रवद्र्धन, बाँदर तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका सात बुँदे माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गर्नुभएपछि जिल्लास्थित स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा सांसदहरुले एक्यवद्धता जनाएका छन् । जिल्लास्थित स्थानीय तहले विज्ञप्तिमार्फत तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु रामकुमार राई ‘पासाङ’, सरस्वती बजिमय र गणेश पराजुलीले छुट्टाछुट्टै समयमा भेटेर एक्यवद्धता जनाएका हुन् ।
पशुपतिमा गएर कपाल मुण्डन गरेपछि फर्किएर तीन दिने सत्याग्रह तथा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सुरु गर्नुभएका नगरप्रमुख भट्टराईले ‘पैसा छैन नीति देउ, आत्मनिर्भर समाज बनाऔं,’ ‘प्रकृतिको विनास हैन, संरक्षण गरौं,’ ‘जलवायु परिवर्तनको असर, खोला खोल्सी अनियन्त्रित क्रसर’, ‘प्रकृतिको पूजा गरौँ, प्राणीको अस्तित्व जोगाऔं,’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड पनि साथमा राख्नुभएको छ । आमरण सुरु गरेको पहिलो दिन राति स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएका नगरप्रमुख भट्टराई स्वास्थ्य सुधार भएपछि पुनः माइतीघर मण्डला गएर बस्नुभएको छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई नीतिगत रुपमै प्रवद्र्धनको माग राख्दै आउनुभएका नगरप्रमुख भट्टराईले साउन–३ गते दिक्तेलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बाँस तथा बाँसजन्य कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई दबाब दिन सत्याग्रहका साथै आमरण अनशन बस्ने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको थियो । नगरप्रमुख भट्टराईले सत्याग्रह तथा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गर्नुभएसँगै सङ्घीय सरकारसँग छलफल गर्न नगर कार्यपालिकाको बैठकले कार्यबाहक नगरप्रमुख विशन राईको नेतृत्वमा वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ ।
नगरप्रमुख भट्टराईले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएसँगै नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छलफलका लागि साउन–८ गते औपचारिक रुपमा पत्र पठाएपछि वार्ता टोली गठन गरिएको संयोजक एवम् कार्यबाहक नगर प्रमुख राईले जानकारी दिनुभएको छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा लागेको नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन–१५ गतेबाट तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो ।
