खोटाङ, २ वैशाख । जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई नगरप्रमुख विमला राईले हाँकिरहनुुभएको छ । वि.सं. २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनका उम्मेदवार एमालेका खडेन्द्र राईलाई पराजित गर्दै नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट राई नगरप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।
स्थानीय तह कार्यान्यवनमा आएपछि पहिलो पटक वि.सं. २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरप्रमुख राई यही नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी हुनुभएको थियो । विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको यस नगरपालिकाको वर्तमान नगर उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेसकै रमेशकुमार राउत हुनुहुन्छ ।
एघार वडा रहेको यस हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयले गरेको सेवा प्रवाहको काम जनपक्षीय रहेको सबै क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसी रहेकाले पनि यो नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा सबैको नजर पुग्ने गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस नगरपालिकामा ०.१५ प्रतिशतमात्रै बेरुजु औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रतिवेदनअनुसार हलेसीको रु २३ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको छ । रु एक अर्ब ५६ करोड ८१ लाख ६२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त रकम बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौमा उल्लेख्य सुधार गरेको विषयमा नगरप्रमुख राईसँग प्रतिक्रिया लिँदा हरेक काम नियम, कानून तथा कार्यविधिअनुसार गर्दा सकारात्मक नतिजा आएको बताउनुभएको छ । “हामीले हरेक काम नियम, कानून तथा कार्यविधिभित्र रहेर गरिरहेका छौँ । नियम, कानून तथा कार्यविधिले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सकारात्मक नतिजा आउँछ”, “जुनसुकै क्षेत्रमा पनि महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छ र महिलाले नेतृत्व गरेको निकाय पारदर्शी र सुशासनयुक्त हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्नुछ । यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयको साथ, सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका बेरुजु फछ्र्योट गर्नेमा जिल्ला प्रथम भएको छ भने, प्रदेशमा तेस्रो तथा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये दशौँ स्थानमा आएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा ऐसेलुखर्क गाउँपालिका दोस्रो तथा रावाबेँसी गाउँपालिका तेस्रो भएका छन् ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका पनि महिलाले नै हाँकिरहनुभएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका अरुणादेवी राईले ‘दिक्षा’ले हाँकिरहनुभएको यस गाउँपालिकाको बेरुजु १.४६ प्रतिशत अर्थात् रु ९७ करोड ५४ लाख आठ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड ४२ लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाका आठ गाउँपालिकामध्ये ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम ०.५० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राईले नेतृत्व गर्नुभएको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको रु एक अर्ब १५ करोड १५ लाख आठ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु ५७ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, गाउँपालिकातर्फ साकेला गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी २.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साकेलाको रु ८५ करोड ३२ लाख ५७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ७१ लाख दुई हजार बेरुजु देखिएको हो ।
जिल्लाको सबैभन्दा सानो (पाँच वटामात्रै वडा रहेको) साकेला गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका रविप्रकाश राई गाउँपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ । गाउँपालिका प्रमुख राईको एकोहोरी जिद्धीले योजना बनाउँदा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको अन्य पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
रावाबेँसी गाउँपालिकाको रु ९० करोड २३ लाख छ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ०.७३ प्रतिशत अर्थात् रु ६५ लाख ७६ हजार, केपिलासगढी गाउँपालिकाको रु ९४ करोड २८ लाख ३६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ०.४८ अर्थात् रु ७९ लाख ५२ हजार र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको रु एक अर्ब १४ करोड ४३ लाख ५५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १.०७ प्रतिशत अर्थात् रु एक करोड २२ लाख छ हजार बेरुजु देखिएकोे छ । यस्तै, बराहपोखरी गाउँपालिकाको रु ८१ करोड ७८ लाख ९८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १.८८ अर्थात् रु एक करोड ५३ लाख ५४ हजार र खोटेहाङ गाउँपालिकाको रु एक अर्ब २८ करोड ९५ लाख दश हजार लेखापरीक्षण गर्दा १.४६ प्रतिशत अर्थात् रु एक करोड ८८ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्रवटा वडा रहेको) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको १.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकाको रु दुई अर्ब २९ करोड ६१ लाख एक हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ८५ लाख दुई हजार बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टी निकट व्यक्तिलाई योजना दिने र कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेकाले योजना फछ्र्योटमा समस्या देखिएपछि स्थानीय तहमा बेरुजु आउने गरेको जनाइएको छ । अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष भने, जिल्लाका सबै स्थानीय तहले बेरुजु घटाएका छन् ।
