खोटाङ, ५ चैत । केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले आफूहरुले पाउने मुआब्जा माग गर्दै अवरुद्ध गराएको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ती संरक्षण सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले जलविद्युत आयोजना बन्द गराएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख समिर राईको पहलमा मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेसँगै अवरुद्ध जलविद्युत आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सीमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट चैत–४ गते सोमबार दिउँसो खोलातर्फ पानी फर्काएर विद्युत उत्पादन बन्द गराएका खिए । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समेत जडान गरिएको जलविद्युत आयोजनाले जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएपछि स्थानीयवासीले आयोजना नै बन्द गराएको हो ।
सर्वपक्षीय भेलामा जग्गाधनी र जलविद्युत आयोजना सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । मुआब्जा विवाद प्रकरणको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीले जलविद्युत आयोजना नै बन्द गराएपछि दुवै पक्षलाई भेला गराएर सहमति गराइएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिनुभएको छ ।
रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी उर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मीड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्ट (आयोजना)ले फरक–फरक तीनवटा ठाउँमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको वडा नं.–६ दिप्सुङ र वडा नं.–७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने तीनवटा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट मुआव्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
जलविद्युत आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाईन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म पनि पाउन नसकेपछि चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताउनुभएको छ । “रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । उनीहरुले स्थानीय जनतालाई ठगी गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका थियौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । सर्वपक्षीय भेलामा ३५ दिनभित्र मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि पुनः सञ्चालन गर्न दिएका हौँ ।”
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी उर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत आयोजनाको ट्रान्समिसनलाईनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युतको पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गाको प्रयोग भएको सङ्घर्ष समितिले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, पाइपलाईन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका दुई जना र दिप्सुङका एक जनाको ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर, हालसम्म पनि मुआव्जा नदिएको जग्गा धनीको गुनासो छ ।
रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्नेगरि पाइपलाईनको काम शुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यन्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताउनुभएको छ ।
यस्तै, रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले खोलामा दश प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । २.५ मेगावाटको विद्युत उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी उर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरित कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाईनको काम गरिरहेको पाइएको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हलेसी उर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत उत्पादनको प्रकृया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी उर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावर हाउस बनाएर विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सङ्घर्ष समितिले गत फागुन–२७ गते जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआव्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि र हलेसी उर्जा कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाका सातवटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीकोतर्फबाट माग राखेको हो ।
