खोटाङ, २८ माघ । केपिलासगढी गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिका खोटाङले सोमबार दिक्तेलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित तीववटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले तत्काल जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी उर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मीड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्टले स्थानीय जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति नदिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले जानकारी दिनुभयो । “हाइड्रोपावर कम्पनीहरु मुनाफाको लागि सञ्चालन गरिएको हो । उनीहरुलो स्थानीय जनतालाई ठगी गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका थियौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । जग्गाधनीहरुलाई तत्काल क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्छौँ ।”
केपिलासगढी गाउँपालिकाको विभिन्न तीनवटा ठाउँमा हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्नेक्रममा बैनास्वरुप केही रकम लिएको लामो समय बित्दासमेत हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले बाँकी रकम नपाएको जग्गाधनीहरुले गुनासो गरेका छन् । क्षतिपूर्ति नपाएका जग्गाधनीहरुले रोविन राईको संयोजकत्वमा वडास्तरीय सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेको छ ।
विद्युत विकास विभागले निजी जग्गाहरु नियमअनुसार खरिद गरेर मात्र निर्माणको काम अगाडि बढाउन भनी दिएको निर्देशनसमेत हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले पालना नगरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेडद्धारा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत क्षतिपूर्ति नदिएको बताइएको छ ।
हलेसी उर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी निर्माणाधीन रहेको र उक्त कम्पनीले समेत प्रक्रिया पूरा नगरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी उर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आठ जना व्यक्तिको निजी ४५ रोपनी तथा ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा ओगटेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले दश प्रतिशत पानी अनिवार्य खोलामा छाड्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नछाडेको समेत बताइएको छ । खोला नै सुक्नेगरी निजी कम्पनीले हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्दा जलचरहरु नष्ट हुनुका साथै पर्यावरणमा ठूलो असर पुगेको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।
रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले हलेसी उर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई ट्रान्समिसन लाइन रु ३० लाखमा बिक्री गरेपनि रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरिएको क्षेत्रका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति नदिएको जनाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ६२ जना व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरिएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा विद्युतसमेत अवरुद्ध गर्ने सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ । तस्वीर उपलब्ध छ ।
