खोटाङ, १ माघ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ शाखा खोटाङले ७० वर्षमाथिका पत्रकारलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न ‘पत्रकार पेन्सन कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । दिक्तेलस्थित पत्रकार महासङ्घ शाखा खोटाङको कार्यालयमा आज (मङ्गलबार) बसेको जिल्ला कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई पत्रकारिता पेशामै टिकाइ राख्न ७० वर्षभन्दा माथिका पत्रकारहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले पत्रकार पेन्सन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको पत्रकार महासङ्घ खोटाङका अध्यक्ष हरिवोल आचार्यले बताउनुभयो । “पत्रकारिता पेशा भनेको सरकारको प्रतिपक्षी पेशा हो । निष्पक्षरुपमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई सरकारले कुनै सेवासुविधा दिने व्यवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारले खबरदारी नगरेको खण्डमा सरकार निरङकुश बन्छ । नागरिकको आवाज सरकार समक्ष र सरकारको निर्णय नागरिकसम्म पु¥याउने पत्रकारलाई पत्रकारिता पेशामै टिकाइ राख्न पत्रकार पेन्सन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो ।”
पत्रकार पेन्सन कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न पत्रकार महासङ्घ खोटाङ शाखाका तीन पूर्व अध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु डम्बरसिं राई, दमन राई र दिलीप खत्रीलाई कार्यविधि निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको पत्रकार महासङ्घ खोटाङका सचिव राजकुमार भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई समस्या परेको समयमा सहयोग गर्न स्थापना गरिएको पत्रकार विपद् व्यवस्थापन कोषलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकार महासङ्घको बैठकले विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि यसअघि सहयोग गर्ने घोषण गरेका व्यक्तिहरलाई १५ दिनभित्र कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
बैठकले खोटाङका सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयका विज्ञापन र सूचना जिल्लाकै सञ्चारमाध्यम तथा एजेन्सीमार्फत प्रकाशन प्रशारणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित गरेर जिल्लामा यसै वर्ष पत्रकारितामा आउन चाहने व्यक्तिहरुका लागि आधारभूत पत्रकारिता तालिमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ खोटाङले आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार समक्षसमेत आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।