खोटाङ, ४ साउन । राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भूमीहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराएर सँधैका लागि ‘लालपुर्जा राजनीति’ अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि आज (बुधबार) खोटाङमा आयोजित अभिमुखीकरण तथा सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपाध्यक्ष खड्काले निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेगरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खड्काले सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने र देशबाट सँधैका लागि भूमिहीन अन्त्य गरिने बताउनुभयो । “कतिपय नागरिकको आफूले टेकेको भूमि आफ्नो भन्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस पटक जमिन दिनु पर्ने कसैलाई पनि छुटाइन्न । सबैलाई जमिन व्यवस्था गरेर आयोगलाई लालपुर्जा राजनीतिबाट मुक्त गर्छौँ ।”
उपाध्यक्ष खड्काले पार्टी पक्षधरताभन्दामाथि उठेर भूमि आयोगमार्फत भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा भूमि आयोग र खोटाङका दशवटै स्थानीय तहबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ र अन्य प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्था अनुरुप सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आयोगकातर्फबाट उपाध्यक्ष खड्का र स्थानीय तहकातर्फबाट प्रमुखहरुले सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोग र स्थानीय तहबीचमा सम्झौता भएसँगै ३५ दिने सूचना जारी हुने तथा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन सङ्कलन गरेर जमिनको व्यवस्था मिलाइने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश राईले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिभन्दा अघिको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका करिब ५०० भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो । जिल्लाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० वर्गमिटर र कृषिका लागि तीन हजार वर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार एक हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि दश हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ । ‘भूमिहीन कोही नहुन्’ भन्ने लक्ष्यकासाथ कार्ययोजना बनाएर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरिने अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएसँगै पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । अब स्थानीय तहले पालिका प्रमुख संयोजक र उपप्रमुख सहसंयोजक भएको एउटा समिति र वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडागत समिति निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख, दश वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत अर्थात प्रतिनिधि कर्मचारी, सबै राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सरोकार राख्ने कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
