खोटाङ, ३१ भदौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश नं. १ शाखा कार्यालय खोटाङले जिल्लामा विकराल रुपमा बढ्दै गएको आत्महत्यादर रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न जिल्लास्थित स्थानीय तह तथा प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमार्फत स्थानीय तहहरू, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य सङ्घसंस्थाहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत शिक्षण सङ्घसंस्थाहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, खोटाङ जिल्ला अदालत बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैंरसरकारी संस्था महासङ्घलाई बिहीबार लिखितरुपमा पत्राचार गरेको हो ।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सेप्टेम्बर १० को अवसरमा यही भदौ २५ गते दिक्तेलमा आयोजित ‘आत्महत्या रोकथाममा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या अधिक देखिएपछि रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि पत्राचार गरिएको आयोगको शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । “आ.व. २०७५÷०७६ देखि आ.व. २०७७÷०७८ सम्म तीन वर्षमा जिल्लामा पुरुष १०३, महिला ५१, बालक १४ र बालिका सातजनाले आत्महत्या गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षेनी विकरालरुपमा वृद्धि हुँदै गएको आत्महत्यादर तत्काल कार्ययोजना बनाएर रोकथाम तथा न्यूनिकरणको भूमिका निर्वाह गर्न आयागको तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई लिखितरुपमा पत्राचार गरिएको हो ।”
आयोगले लेखेको पत्रमा आत्महत्या रोकथाम र न्यूनिकरणको लागि पालिकाहरूलाई दश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरूलाई आठ÷आठ र शैक्षिक सङ्घसंस्थाहरूलाई पाँच बुँदामा ती निकायहरूबाट खेल्नसक्ने भूमिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यरुपमा उल्लिखित निकायहरूबाट वार्षिक नीति र कार्यव्रmम नै तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वडामा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने, आयमुलक र रोजगारमुलक कार्यव्रmमलाई उच्च प्राथमिकता दिने, जिल्लामा नै मानसिक रोगीहरूको उपचारको व्यवस्थाको लागि तालुक कार्यालयमा पहल गर्ने; घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा, दुव्र्यवहार, सामाजिक बहिष्कार जस्ता घटनामा जानकारी प्राप्त हुनासाथ कारवाही अगाडी बढाउने, जिल्लामा मानसिक रोगीको उपचारको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक समेतको स्थायी दरबन्दीको पहल गर्ने तथा मनोविमर्श सम्बन्धमा टेलिफोनिक परामर्श सेवा सञ्चालनको पहल गर्ने सन्दर्भमा ती निकायहरूको भूमिका हुने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै शिक्षक संस्था र विद्यार्थीहरुबीच आत्महत्या विरुद्धका सचेतनामुलक कार्यव्रmम सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको रुपमा विद्यालयमा कम्तिमा एक जना शिक्षकलाई तालिम, आत्महत्या विरुद्धका जनचेतनामुलक कार्यव्रmम सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, पीडितलाइ राहत परिचालन, निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था र आत्महत्याको जोखिममा रहेका परिवार वा व्यक्तिको पहिचान गरी रोकथामको लागि कार्य गर्ने सन्दर्भमा पनि भूमिका रहने पत्रमा उल्लेख छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पछिल्लो समय दैनिजासो आत्महत्याका घटना हुन थालेपछि रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि प्रहरी प्रशासनले अभियानहरुसमेत शुरु गरेका छन् ।
आत्महत्या गर्नेमा सबैभन्दा बढी ६४.३३ प्रतिशत जनजाति, १९.११ प्रतिशत दलित र १६.५६ प्रतिशत क्षेत्री बाहुन पाइएको प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रवक्त प्रहरी निरीक्षक सागर साहले जानकारी दिनुभएको छ । “जिल्लाका अधिकांश व्यक्तिले मादक पदार्थ सेवन गरेको समयमा आपसी विवाद हुँदा आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आत्महत्या कम गर्न किटनाशक विषादि, लागू औषध, बन्दुक, डोरी, धारिलो हातहतियार जस्ता आत्महत्याका क्रममा प्रयोग हुने चिजवस्तुको पहुँच घटाउने, डिप्रेसन, मद्यपान लगायतका मानसिक समस्या भएका बिरामीको उपचार गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने लगायतका सुझाव दिने गरेका छौँ ।”
गत भदौ २५ गते दिक्तेलमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका तीन महिलाको हत्यामा संलग्न दोषी पत्ता नलागेको, अस्थायी कोभिड अस्पताल दिक्तेलमा कोभिड सङ्क्रमितलाई स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीबाट रुखो व्यवहार गर्ने गरिएको लगायतका गुनासो गरेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रेडक्रस र इन्सेक खोटाङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विणादेवी राईलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो ।
