काठमाडौँ, ३१ भदौ । सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको ४२ दिनपछि सरकारले नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गरेको हो ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको आयोगमा केशव निरौला अध्यक्ष र नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको छ । सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने नाममा आयोग गठन भएको यो दशौँ पटक हो ।
विराटनगरका निरौला कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य हुनुहुन्छ । निरौला नेपाल शिक्षक महासंघ तथा सार्क शिक्षक महासंघको पूर्वअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै, बाग्लुङका खड्का माओवादी केन्द्रसम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य, संगठन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ । उनी राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नेपालको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति संयोजक पनि हुनुहुन्छ ।
नवनियुक्त अध्यक्ष निरौलाले बुधबार शेरबहादुर देउवाबाट र उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अध्यक्षबाट शपथ लिनुभएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बनाएको आयोग गठनसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृत गरेर सरकारले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
नयाँ आयोग गठन आदेशअनुसार केन्द्रीय तहमा सदस्यसचिव (निजामती)सहित नौजना पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका अलावा तीन विज्ञ, तीन सदस्य र एक सहसचिव तहको सदस्यसचिव रहनेछन् ।
यसअघि एक अध्यक्ष, चार सदस्य, एक सदस्यसचिव र सात प्रदेशबाट एक–एक प्रतिनिधिसहित १३ सदस्यीय पदाधिकारी थिए । नयाँ संरचनामा प्रादेशिक सहभागिता हटाइएको छ ।
जिल्लागत संरचनाहरूमा भने यथावत् राखिएको छ । ९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलोपटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । त्यसयता १५ वटा आयोग बन्दासम्म १८ जना अध्यक्ष बनेका छन् ।
प्रायः सरकार फेरिएपिच्छे अघिल्लो आयोग खारेज गर्दै उही प्रयोजनका लागि नयाँ नामको आयोग गठन गर्ने र नेतृत्व नियुक्त गर्ने गरिएको छ । ३० वर्षको अवधिमा १७ सय कार्यकर्ताले आयोगमा भर्ती पाउँदा १५ लाख परिवार अझै भूमिहीन रहेको तथ्याङ्क छ ।
