खोटाङ, १७ भदौ । दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डको सुनकोशी नदीस्थित फोक्सिङ्टारमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल समयमा सम्पन्न नहुँदा उदयपुरको राँकुलीखोलामा शुल्क तिरेर मोटरसाइकल तार्नुपर्ने बाध्यता छ । सगरमाथा राजमार्ग अन्तरगत पर्ने उक्त दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डको फोक्सिङ्टारमा निर्माणाधीन पक्की पुल ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले सम्पन्न नहुँदा जिल्लाबाट पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला आवतजावत गर्न प्रयोग गरिने मोटरसाइकल उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकामा पर्ने राँकुलीखोलामा शुल्क तिरेर तार्नु पर्ने बाध्य बनेको हो ।
राँकुलीखोलामा हिउँदको समयमा पानी सुके पनि वर्षादको समयमा भने भलबाढी उर्लिने गरेका कारण मोटरसाइकल तार्नेक्रममा स्थानीय युवालाई शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खोटेहाङ गाउँपालिका–५ चिप्रिङका वडाध्यक्ष किरण राईले बताउनुभयो । खोटेहाङ गाउँपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका लगायत जिल्ला अधिकांश स्थानीय तहका स्थानीय बासिन्दालाई वर्षादको समयमा उदयपुर जिल्ला हुँदै पूर्वी तराईका विभिन्न शहर आवतजावत गर्दा राँकुलीखोला तर्नुपर्ने हुन्छ ।
राँकुलीखोलामा वर्षादको समयमा मोटरसाइकल तार्दा प्रतिगोटा न्यूनतम रु ५०० देखि रु तीन हजार ५०० सम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडाका स्थानीय बासिन्दा एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा नेता मिलनचन्द्र राईले बताउनुभएको छ । फोक्सिङ्टारमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा रसुवाघाटको झोलुङ्गे पुल तरेर राँकुलीखोला हुँदै उदयपुरको गाईघाट पुग्नुपर्ने जिल्लाबासीको बाध्यता छ ।
निर्माण कम्पनी कम्पनी गौरी पार्वती वाईपी जेभीको ढिलासुस्तीका कारण दोस्रो पटक थप भएको समय सकिँदा समेत फोक्सिङटारस्थित सुनकोशी नदीस्थित फोक्सिङ्टारको निर्माणाधीन पक्की पुलको भौतिक प्रगति करिब ४८ प्रतिशतमात्र पूरा भएको जनाइएको छ । सो फोक्सिङ्टारमा निर्माणाधीन पक्की पुल बनिनसकेसम्म जिल्लाबासी राकुँलीखोलामा मोटरसाइकल तार्नका लागि शुल्क तिर्न बाध्य हुने खोटेहाङ गाउँपालिका–७ खोटाङबजारका वडाध्यक्ष शिव फुयाँलले बताउनुभयो ।
फोक्सिङ्टारको मोटरेबल पुल निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समक्ष वि.सं. २०७५ कातिक ५ गते ठेकेदार कम्पनी गौरी पार्वती वाईपी जेभीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न माग गर्नुभएको थियो । ठेक्का लागेको लामो समय बित्दासमेत फोक्सिङ्टारको मोटरेबल पक्की पुल लगायत जिल्लामा निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै जिल्लाबासीले ठेकेदार कम्पनीको चर्को बिरोध गर्दै आएका छन् ।
जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने जयरामघाटपछिको अर्को महत्वपूर्ण मार्ग फोक्सिङ्टारमा मोटरेबल पक्की पुल नहुँदा हरेक वर्ष वर्षादको समयमा सम्पूर्ण यातायातका सवारी साधन ठप्प हुने गरेको खोटाङ यातायात प्रा.लि.का महासचिव रामकुमार हिङ्माङले बताउनुभयो । मोटरेबल पक्की पुल अभावमा वर्षको करीब छ महिना उक्त सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा जिल्लामा दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानी तथा आवतजावतमा समेत समस्या हुने गरेको छ ।
सुनकोशीस्थित फोक्सिङ्टार पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदारले पटक–पटक आफैले गरेको प्रतिवद्धता कुल्चदै आएको छ । गत माघ २६ गते काठमाडौँमा भएको छलफलका क्रममा खोटाङकै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका प्रमुख भूपेन्द्र राई र सडक बिभाग पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नम्बर १ का प्रमुख इन्जिनियर कैलास साहको अगाडि निर्माण व्यवसायी रामकुमार थापाले फागुन १० गतेभित्र खोटाङतर्फको पिलर बिम र त्यसमाथि स्ल्याब ढलान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
फोक्सिङटार पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको थियो । ठेक्का लागेको वर्षौँसम्म पुल निर्माणको प्रगति ‘शून्य’ देखिएपछि अख्तियारले ढिलासुस्ती नगर्न र तोकिएको म्यादभित्र पुल निर्माणका काम पूरा गर्नेगरी कामलाई अघि बढाउन वि.सं. २०७४ माघ २ गते ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
भ्याटसहित रु २२ करोड ६७ लाख ११ हजारमा पूरा गर्नेगरी गौरी पार्वती वाईपी जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त मोटरेबल पक्की पुलको काम अहिले ठप्प रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । मुग्लिनको ‘आर्क’ पुलको शैलीमा निर्माण शुरु गरिएको फोक्सिङ्टारको पुलमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि जिल्लामा हुने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत ठेकेदारको आलोचना हुने गरेको छ ।
वि.सं. २०७३ चैत २२ गते सम्पन्न गर्नेगरी वि.सं. २०६९ चैत २३ गते सम्झौता भएको पुलको २०७३ साल कातिकमा डिजाईन परिवर्तन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । तर, वि.सं. २०७३ चैत २२ गतेसम्ममा पुलको काम नभएपछि पुनः वि.सं. २०७५ चैत ३० गतेसम्मका लागि सम्झौता अवधिलाई लम्ब्याइएको थियो ।
