काठमाडौं । के तपाईंले पाउने मानवअधिकार हनन भएको छ ? वा कसैले तपाईंको अधिकार खोसेको छ ? छ भने नआत्तिनुहोस्, किनकि अब तपाईंले क्षतिपूर्तिबापत कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सुविधा पाउनुहुनेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा गंगा बरालले लेखेका छन् ।
सरकारले यस्तै व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यो ऐनको नाम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन ऐन, २०७५ रहेको छ ।
संघीय संसद्को बैठक सोमबार बोलाइएको छ । बैठक आह्वान भएसँगै विधेयक दर्ता हुनथालेको छ । योभन्दा अघि औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ दर्ता भएको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
