काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतका १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नियमविपरीत सरकारी गाडी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन्। सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि ओमप्रकाश मिश्रसम्मले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट नै राखेर प्रयोग गरेका हुन्। १ चैत ०७४ मा अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एक करोड २९ लाख ६० हजार मूल्य पर्ने टोयोटा फच्र्युनर फिर्ता गरेका छैनन्। पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि मात्रै खरिद गरेको टाटा स्ट्रोम लगेका छन्।
सरकारी सुविधाको सबैभन्दा महँगो गाडी अवकाशपछि निजी बनाएर प्रयोग गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्– कल्याण श्रेष्ठ । उनले करिब साढे दुई करोडको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर लगेका हुन्। अवकाशपछि उनी सोही गाडी चढेर सर्वोच्च आएका वेला अदालतका कर्मचारीले चाबी खोसेर तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार डा। राजन भट्टराईलाई बुझाएका थिए।
श्रेष्ठको गाडीको चाबी खोसेका न्यायपालिकाको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराई भन्छन्,।
प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा भएपछि कल्याण श्रेष्ठले झन्डा निकालेर गाडी लगे । पछि उनी सर्वोच्च आएका वेला मैले नै चाबी खोसेर मुख्य रजिस्ट्रारलाई बुझाएको थिएँ, तर पछि फिर्ता गरिदिए । श्रेष्ठले अहिलेसम्म पनि त्यही गाडी चलाइरहेका छन्। गोपाल पराजुलीले पनि लगेका छन्। सर्वोच्चले कुनै रेकर्ड नै नराखी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडी दिएको छ। ऐनअनुसार यो अनियमितता हो।
तत्कालीन सरकारले कानुन नै बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, चालक र अर्दलीको पारिश्रमिकबापत १५ हजार दिन २७ जेठ ०६८ मा अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, अध्यादेशले कानुनको रूप नपाउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सेवा लिन सुरु गरे। उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित नै भएन।
सेवानिवृत्त भएको सात दिनभित्र सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था
न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा ५ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशले प्रयोग गरेको सवारीसाधन कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ मा भने अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश÷न्यायाधीशले आफैँ राख्न चाहे सवारीसाधनको किताबी मूल्य बुझाएर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ऐनविपरीत गाडी लिएका छन्।नयाँपत्रिकाबाट
