संसदमा देउवा सरकारलाई ओलीको चुनौती : एसपीपीमा मेरो निर्णय वा निर्देशन भएको प्रमाण पेस गरियोस्

काठमाडौं । नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम (एसपीपी) मा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको बताएका छन् । ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको थियो भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।                                        सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि एसपीपी सम्झौताका लागि पत्र पठाइएको भनिएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको छैन ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीका रुपमा एसपीपीका सम्बन्धमा गरेको गरेको निर्णय वा निर्देशन प्रमाण संसदमा पेस गर्न उनले चुनौती दिए ।अध्यक्ष ओलीले भने, ‘एक जना सत्ता पक्षीय नेताले भन्नु भयो–उनकै समयमा आएको थियो । र, अहिले आएर हामीले रद्द गर्‍यौँ । सभामुख महोदयमार्फत म भन्न चाहन्छु । यस्तो अन्योल जनतालाई गुहराममा राख्ने, भ्रममा राख्ने कुराहरू राज्यले गर्न पाइँदैन । सत्तामा बसेका नेताहरूले यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा गर्न पाइँदैन । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु–२०७२ साल भदौ २४ गते काँकहाँबाट के के कुरा भयो, त्यस अगाडि हामीलाई थाहा छैन ।                    २०७२ साल भदौ २४ गते नेपाली सेनाले संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन अगाडि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सम्बन्धमा पत्राचार गरेको रहेछ । भदौ २४ गते २०७२ सालमा । अर्थात सेप्टेम्बर १०, २०१५ मा । त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ–२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो ।संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । त्यसको ३ दिनपछि २०७२ साल असोज ६ गते रक्षा मन्त्रालयबाट भनेको २३ सेप्टेम्बर २०१५ । रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत मनोनयन गर्ने गरी एसपीपी सम्बन्धी विषयमा सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । २०७२ साल आश्विन ६ गते । २०७२ साल आश्विन १३ गते संविधान जारी भएको १० दिनपछि र त्यो निर्णय गरिएको पत्र एक हप्ता पछि ७२ साल असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धी पत्र गएको थियो । र, २०७२ साल कार्तिक १० गते तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाट अमेरिकी एम्बेसीमा पत्राचार गरिएको थियो । त्यो भनेको २०१५, अक्टोम्बर २७ का दिन ।त्यस सम्बन्धमा सरकार परिवर्तित भएको र त्यो सरकारलाई अथवा नयाँ गठित सरकारलाई, त्यसको नेतृत्वलाई जानकारी नगराइएको । यसमा नेपाली सेनाको मैले बाहिरबाहिर सुन्छु–नेपाली सेना यस्तो चर्चामा आउनुपर्ने संस्था होइन । तर यस्तो चर्चामा किन आयो ?                            सेनाले सोझै विदेशी एम्बेसीसँग पत्राचार गर्ने कुरा, सेनाले एम्बेस्सीसँग पत्राचार गर्ने कुरा यी कूटनीतिक मर्यादा, प्रचलन केही अनुसार पनि भएन । र, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई कुनै कुरा अवगत पनि गराइएन ।अव त्यसपछि यो विषय चुपचाप रह्यो । कसैले चर्चा गरेन । मैले भनिरहन पर्ला जस्तो लाग्दैन । संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? ’ एसपीपीबारे अहिले लिक भएको मस्यौदा धेरै गम्भीर भएको उनको भनाइ छ ।