खोटाङ, १६ पुस । जिल्लाका ग्रामिण सडकमा सञ्चालन हुने अधिकांश सवारी साधन बिना अनुमति सञ्चालन भएको पाइएको छ । यात्रुबाहक हरेक सवारी साधनले अनिवार्य रुट पर्मिट (सम्बन्धित सडक सवारी अनुमति) लिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा साना तथा ठुला यातायातका सवारी साधन दैनिकरुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर, ग्रामिण सडकमा सञ्चालन हुने केही सवारी साधनले मात्र अस्थायी रुट पर्मिट लिएको पाइएको हो ।
रुट पर्मिटका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सिफारिस गरेपनि यातायात धनीले बेवास्ता गरेको खोटाङ यातायात प्रा.लि.का जिल्ला सचिव रामकुमार हिङ्माङले बताउनुभयो । “बिना रुट पर्मिट कुनै पनि यात्रुबाहक सवारी साधन चलाउन पाइदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश यातायात धनीले भनसुन र पहुँचको भरमा बिना रुट पर्मिट जिल्लाका सबै सडकमा यातायात चलाइरहेका छन् ।”
रुट पर्मिट नभएका सवारी साधन दुर्घटना भएको खण्डमा त्यसमा सवार यात्रु घाइते तथा मृत्यु भएमा उनले क्षतिपूर्ती पाउँदैनन् । बिना रुट पर्मिट सञ्चालित यातायातमा सवार व्यक्ति दुर्घटना भए स्वयम्ले उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
चौध वर्षदेखि नियमित यातायात सञ्चालन भएको जिल्लामा अहिले साना तथा ठुलागरी ३०० भन्दा बढी यात्रुबाहक सवारी सञ्चालित छन् । जिल्लामा सञ्चालन हुने अधिकांश सवारी साधनको बीमासमेत नरहेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
जिल्लामा सञ्चालित सबै सवारी साधनका धनीलाई अनिवार्य रुट पर्मिट बनाएर मात्र आफ्नो सवारी साधन सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको जिल्ला जिल्ला ट्राफिक कार्यालय खोटाङका प्रमुख दलबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । “ग्रामिण सडकमा सञ्चालन हुने अधिकांश सवारी साधनको रुट पर्मिट छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हप्ता दिनभित्र बनाउन सबै सवारी धनीलाई भनिएको छ । यसप्रति सम्बन्धित यातायात प्रा.लि. तथा यातायात व्यवसायी सङ्घले चासो दिनुपर्छ ।”
जिल्लामा नियम बिपरित सञ्चालित सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङले कडाइका साथ कारवाही गरिरहेको छ । सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई कारवाही गरेर ट्राफिक प्रहरीले महिनादिनमै रु सात लाख बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
गत मङ्सिर महिनामा मात्रै ९४५ वटा सवारी साधन कारबाही गर्दा रु सात लाख १० हजार ५०० राजश्व सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । सङ्कलित राजश्व रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङ्को बैङ्क खातामार्फत विभागमा जम्मा गरिएको जनाइएको छ ।
ग्रामिण सडकका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको सिफारिसमा छ महिनाका लागि यातायात व्यवस्था विभागले अस्थायी रुट पर्मिट दिने व्यवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् सूचना अधिकारी विकल श्रेष्ठले बताउनुभयो । “हामीले जिल्लाका सबै ग्रामिण सडकका लागि अस्थायी रुट पर्मिट दिन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि कार्यान्वयन भएको छैन भने, सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।”
जिल्लाका ग्रामिण सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडासमेत बढी भएको यात्रुहरुले गुनासो गरेका छन् । पन्ध्र किलोमिटर यात्रा गर्दा कम्तिमा पनि रु ४०० तिनुपर्ने बाध्यता रहेको यात्रुहरुले बताएका छन् ।
जिल्लाका ग्रामिण सडकमा सञ्चालित यात्रुबाहक सवारी साधनको भाडा निर्धारण गरिएको छैन । ग्रामिण सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडादर सम्बन्धित निकायले निर्धारण नगर्दा यातायात व्यवसायीले आफूखुशी अशुल्ने गरेका छन् ।
जिल्लामा निर्माण गरिएका दिक्तेल–ऐसेलुखर्क, दिक्तेल–जालपा, दिक्तेल–चखेवा, दिक्तेल–मात्तिम, दिक्तेल–फोक्सिङटार, दिक्तेल–पञ्चमी, दिक्तेल–खार्मी, दिक्तेल–पाथेका लगायतका ठाउँमा यातायात सञ्चालन गरिएको छ । बिना रुट पर्मिट जिल्लाका सबै ग्रामिण सडकमा यातायात सञ्चालन भएसँगै जिल्लाबासी जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
