खोटाङ, २४ मङ्सिर । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा खोटाङसहित तीन जिल्लामा १७८ वटा महिला हिङ्साका घटना अन्तरगतका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । खोटाङमा ४६, ओखलढुङ्गामा ८६ र सोलुखुम्बु जिल्लामा ४६ वटा महिला हिङ्साका घटना अन्तरगतका उजुरी सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको हो ।
महिला हिङ्साका घटनासँगै चारवटा यातना विरुद्धका घटनामा समेत उजुरी परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं.१ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले बताउनुभयो । “हाम्रो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने यी तीनवटै जिल्लामा मानव अधिकार हनन्का घटनासँगै हात्महत्यका घटनासमेत उच्च देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र खोटाङमा ९३ जना, ओखलढुङ्गामा ६१ जना र सोलुखुम्बु जिल्लामा ९३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।”
गत साउन–१ गतेदेखि हालसम्म तीन जिल्लामा ६८ जनाले आत्महत्या गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी तीनवटै जिल्लामा आत्महत्य गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या उच्च देखिएपनि रोकथाम गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
मानसिक समस्या भएका महिलासमेत हिङ्सामा परेको, बालविवाहको अवस्था चिन्ताजनक रहेको, बालश्रम र विद्यालयमा हुने शारीरिक सजाय अन्त्य नभएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण विवरण अद्यावधि नभएको, अधिकांश भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री नभएको, पछिल्लो अवधिमा निर्माण भएका संरचनाहरुले पनि अपाङ्गलाई पूर्ण सम्बोधन नगरेकोे, दक्ष चिकित्सकको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र प्राप्तिमा कठिन हुने गरेको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरुका सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय अभावमा समयमै स्वास्थ्य चौकीहरुमा पुग्न नसकेको, सोलुखुम्बुका दुई पत्रकारमाथि राजीनितक दलका कार्यकर्ताबाट आक्रमण भएको, मानव अधिकार कार्यान्वयनमा तीनै जिल्ला समन्वय समितिसहित अधिकांश स्थानीय तहहरु गम्भीर नभएको तथा आयोगको अनुगमनबाट खोटाङ र ओखलढुङ्गामा बीस वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या कम्तिमा १६ प्रतिशत रहेको तथा बालविवाहका कारण बच्चा जन्माउन नसक्दा साकेला गाउँपालिकामा १४ वर्षीया बालिकाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।
आयोगका कार्यालय प्रमुख काफ्लेले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा तीनवटै जिल्लाका कारागारहरुमा क्षमताभन्दा कैदीबन्दीहरु रहनुपर्ने अवस्था रहेको, खोटाङमा तीनजना महिलाको रहस्यमय हत्याको घटनामा प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको, तीनवटै जिल्लाका कतिपय नागरिकहरु नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि याचना गरिरहेका जस्ता घटना समेटिएका छन् । दिक्तेलमा शुक्रबार आयोजित ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा महिला हिङ्सा विरुद्धको १६ दिने अभियान समापन कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनका विषयमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुले समाधानको पहल गर्ने बताएका छन् ।
दिक्तेलमा २०७५ सालदेखि सामाजिक बहिष्कारमा पर्दै आउनुभएका ७८ वर्षीय एक ज्येष्ठ नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सम्भव भएको, सशस्त्र द्धन्द्धको कारण गम्भीर अपाङ्गता भएकी खोटाङका एक महिलाका तीन सन्तानले १८ वर्ष नपुगेसम्म सरकारबाट छात्रवृति पाउने सुनिश्चित भएको र खोटाङमा देखिएको आत्महत्याको अवस्थापछि सबै स्थानीय तह, सबै सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, नेपाल पत्रकार महासङ्घमा पत्रचार गरिएको मानव अधिकारको कार्यालयले जनाएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरोकारवाला निकाय, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैबीच, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेल बजारस्थित सिँचाइ गेटलाई ‘मानव अधिकार चोक’ नामाकरण गरिएको छ । ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा महिला हिङ्सा विरुद्धको १६ दिने अभियान समापनको अवसरमा शुक्रबार प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सिँचाइ गेटलाई ‘मानव अधिकार चोक’ घोषणा गर्नुभएको हो ।
नगरपालिकाको निर्णय अनुसार सिँचाइ गेटलाई ‘मानव अधिकार चोक’ नामाकरण गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं.१ शाखा कार्यालय खोटाङका कार्यालय प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले बताउनुभयो । आगामी दिनमा मानव अधिकार सम्बन्धीका कार्यक्रम तथा ¥यालीहरु त्यहीबार शुरु गरिने जनाइएको छ ।
समापन कार्यक्रमको अवसरमा दिक्तेलस्थित रत्नपार्कदेखि त्रिवेणीचोक हुँदै जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलसम्म महिला हिङ्सा विरुद्ध विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित १५ वटा आयोजक संस्थाले संयुक्त रुपमा प्रभातफेरी निकालेका थिए । समापन कार्यक्रममा हिङ्सामा परेका दिक्तेलका हर्कीमाया बस्नेत, दिक्तेल सोल्माका टीकामाया पुरी, दिक्तेलका हरिमाया सुन्दास र नेर्पाका नरबहादुर गुरुङलाई जनही रु २० हजारका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।
