खोटाङ, २३ मङ्सिर । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद खोटाङले दिक्तेलको रत्नपार्कमा सबै धर्मावलम्बीलाई मान्य हुने धार्मिक संरचना निर्माण गर्न माग गरेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलको रत्नपार्कमा निर्माणाधीन सपिङ सेन्टर तथा चिल्ड्रेन पार्क नजिकैको सार्वजनिक जग्गामा हिन्दु धर्मलाई मात्र लक्षित गरेर मन्दिर बनाउन लागिएको भन्दै जनजाति महासङ्घले सबै धर्मावलम्बीलाई स्वीकार हुने संरचना निर्माण गर्न माग गरेको हो ।
जनजाति महासङ्घले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलमकुमार न्यौपानेलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै सबै धर्मावलम्बीलाई मान्य हुने विकल्प खोज्न आग्रह गरेको छ । परिषदका जिल्ला अध्यक्ष फुर्वा शेर्पाले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा एकल हिन्दु धर्ममा आधारित सोच बनाएर मन्दिर निर्माण शुरु गरिएकोप्रति दुःख प्रकट गरिएको छ ।
आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरे चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरी पूर्णरुपमा सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय हालको हालको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा निर्माण शुरु गरिएको गणेश मन्दिर चौतर्फी विरोधका कारण रोकिएको थियो ।
यसैबीच, आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषदले आदिवासी जानजाति प्रमाणीकरणको अधिकार आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र दाहाललाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै महासङ्घले नेपाल सरकार २५ माघ २०५८ को राजपत्र भाग–२ मा प्रकाशित र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा उल्लेख भए बमोजिम आदिवासी जनजातिका लागि सिफारीस दिने वा प्रमाणित गर्ने अधिकार आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेको हो ।
“आजको मितिसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङबाट आदिवासी जानजाती प्रमाणित गरिरहँदा कुनै पनि समस्याहरु थिएनन्”, समन्वय परिषदका अध्यक्ष शेर्पा र सचिव उदिम चाम्लिङले हस्ताक्षर गर्नुभएको ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, “अब महासङ्घको औचित्य राख्न आदिवासी जनजातिलाई आदिवासी जनजाति समुदायको सदस्य हो भनि प्रमाणित गरिने छ । यो विधिसम्वत हुनेछ ।”
नेपालमा बसोबास गर्दै आएका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये खोटाङमा राई, नेवार, मगर, तामाङ, शेर्पा, भुजेल, गुरुङ, सुनुवार, माझी, लिम्बु, चौधरी र थारु समुदायको बसोबास रहेको छ । यसअघिसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले आदिवासी जानजातिको प्रमाणिकरणको काम गर्दै आएकामा महासङ्घले सो प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारमा जिल्ला प्रशासनमालाई औपचारिक रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दावी गरेको हो ।
