जन्तेढुङ्गामा सत्ता परिवर्तनको असर : बन्द गरियो चारवटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई

Halesi Khabar
210 Shares

खोटाङ, ११ फागुन । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका नागरिकलाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनेर तीन वर्षअघि गाउँगाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि घण्टौँ हिँड्न बाध्य नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यचौकी सरह सेवा दिनेगरी गाउँपालिकाको लगानीमा छवटै वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरिएको हो ।

हरेक गाउँका नागरिकलाई सहजरुपमा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमध्ये अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई बन्द भएका छन् । वि.सं. २०७४ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख शंखरबहादुर राई र उपप्रमुख विमला राई नेतृत्वको स्थानीय सरकारले स्थापना गरेका छवटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमध्ये चारवटा बन्द भएका छन् ।

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकामा स्वास्थ्यचौकी सरह सेवा दिनेगरी स्थापना गरिएका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमध्ये वडा नं. १ देविस्थानको सिक्किमटार र वडा नंं.–२ बोपुङको डुम्रीकोटे सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमात्र सञ्चालनमा छन् । उचित व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले बेवास्ता गर्दा वडा नं. ४ डम्बर्खुशिवालयस्थितस्थित बाम्राङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र कात्तिके सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई तथा वडा नंं ५ चिसापानीको खुटा छिरुवाधारा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र मातेपानी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई राजनीतिक स्वार्थका कारण बन्द गरिएको एमालेबाट निर्वाचित डम्बर्खुशिवालयका वडाध्यक्ष विदुरमान राईले आरोप लगाउनुभएको छ ।

खुटा छिरुवाधारामा वि.सं. २०७७ कातिक–२७ गते र कात्तिकेमा वि.सं. २०७७ फागुन–५ गते तामझामका साथ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरिएको थियो । उद्घाटन भएको केही समयसम्म सञ्चालन गरेर बन्द गरिएको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईबाट गाउँघर क्लिलिक र खोप सेवामात्र सञ्चालन हुने गरेको छ ।

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अरुणादेवी राई ‘दीक्षा’ प्रमुख र नेपाली काँग्रेसका खेमबहादुर खड्का उपप्रमुख हुनुहुन्छ । अघिल्लो जनप्रतिनिधिले स्थापना गरेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वि.सं. ०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित गठबन्धन नेतृत्वको जनप्रतिनिधि आएपछि राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह राखेर बन्द गरेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दाबी छ ।

खुटा छिरुवाधारामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाकै लगानीमा भवनसमेत बनाइएको थियो । अघिल्लो सरकारद्धारा स्थापना गरिएका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुमध्ये आवश्यकीय ठाउँमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको तर, अनावश्यक ठाउँमा अर्थात ‘सस्तो लोकप्रियता’का लागि स्थापना गरिएका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई बन्द भएको वर्तमान जनप्रतिनिधिको तर्क गर्दै आएका छन् ।

जनशक्ति राख्ने आन्तरिक श्रोत अभाव भएकाले अनावश्यक ठाउँका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई बन्द गरिएको गाउँपालिकाका उपप्रमुख खड्का बताउनुभएको छ । “अघिल्लो जनप्रतिनिधिले स्थापना गरेको भनेर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई नचलाइएको होइन, जनशक्ति राख्ने आन्तरिक आयश्रोत अभावमा बन्द गर्नुपरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “निरन्तरता दिन पनि सकिन्थ्यो तर कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई खासै प्रभावकारी थिएन । कार्यालय सहयोगीको भरमा चलेको पनि देखेकै हो । जति सेवा दिनुपर्ने त्यति सेवा दिइएको थिएन । त्यसैले अति आवश्यकीय ठाउँहरुबाहेक बन्द गरिएको छ ।”

सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्यचौकीबाट औषधिसहितका स्वास्थ्यकर्मी पठाएर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई चलाइएको थियो । फर्नीचरको व्यवस्थापनसमेत नगरी स्थापना गरिएका अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईबाट हाल गाउँघर क्लिनिक र खोप कार्यक्रम चलाउने गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

बामोल सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई उद्घाटनमै सिमित वडा नं. ६ दिप्लुङस्थित बामोल सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भने उद्घटनमै सीमित भएको छ । उद्घाटनपछि सो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईबाट सेवा प्रवाह नगरिएको स्थानीय बताउँछन् ।

नेकपा एमाले जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका कार्यसमितिले गत फागुन–८ गते गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै बिकटबस्तीहरुमा सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु बिना कारण बन्द गरेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गाउँपालिकाको ६३८ दिनको कार्य सम्पादनप्रति एमाले गाउँपालिका कार्यसमितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरितका गतिविधिहरु बन्द गर्न सचेतसमेत गराएको छ ।

एमाले गाउँपालिका अध्यक्ष याम राईले गाउँपालिका प्रमुखलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट विचलित नहुन र विकास निर्माणमा सबै नागरिकको अपनत्वको भावना जागृत गराउदै सहमति र सहकार्यमा सकरात्मक सोचको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । सुशासनतर्फ उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि र मापदण्डको आधारमा गर्न, सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म र भावना अनुसार खरिद प्रक्रिया गर्न, विज्ञापन, परीक्षा र नियुक्तिका क्रममा मर्यादा र विश्वसनियता कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष राईले बताउनुभएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया