चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि व्यापक बहस भइरहेका वेला निजी मेडिकल कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिएका छन् । सरकारले उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजारसम्म लिएर एमबिबिएस पढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, मेडिकल कलेजहरूले १४ लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटिएको छ ।
वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा १४ लाखसम्म बढी शुल्क असुलेको खुलेको छ । गत २६ असोजमा सरकारले एमबिबिएसमा उपत्यकाभित्रका कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार र काठमाडौंबाहिरका कलेजलाई ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण गरे पनि नेसनल मेडिकल कलेजले ५५ लाख ८५ हजार पाँच सय उठाएको भेटिएको हो ।
नेसनलले विद्यार्थीबाट चर्को असुल्दै सरकारलाई नियम मानिरहेको देखाउन दोहोरो बिल बनाउने गरेको पनि सूचना चुहिएको छ । विभिन्न सेवा शीर्षक राखेर सरकारले तोकेभन्दा १४ लाख बढी शुल्क असुलेको पीडित विद्यार्थीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । कलेजले दुईथरी बिल बनाउने गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । नेसनल मेडिकल कलेज यसअघि पनि बढी शुल्क असुलेका कारण विवादमा तानिएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले सरकारी निर्णय उल्लंघन गर्दै भर्ना शुल्कमा मनोमानी गरेको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएमका डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि स्विकार्छन् । शुल्क तोके पनि सरकारले कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा मेडिकल कलेजहरूले मनलाग्दी गरिरहेको उनले बताए । ‘मेडिकल कलेजहरूले निर्धारण गरेको शुल्क गैरकानुुनी छ, तर सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन,’ अग्रवालले भने ।
सरकारले उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेकोमा थप १४ लाखसम्म असुल
उदाहरण : नेसनलले यसरी उठायो ५५ लाख ८५ हजार
-भर्ना :३५ हजार
-ल्याब : १ लाख ४० हजार
-ट्युसन : ४२ लाख ४५ हजार
-पुस्तकालय : १ लाख ४० हजार
-परीक्षा : १ लाख ४० हजार
-दर्ता : २० हजार ६ सय
-खेलकुद र अन्य : १ लाख ६० हजार
-प्रमोसन : ३ लाख ७५ हजार
-भ्रमण : १ लाख
-आइओएम इन्स्टिच्युसनल : ५० हजार
-सम्बन्धन : ३० हजार
-क्लिनिकल ट्रेनिङ : १ लाख ५० हजार
-होस्टेल : ८५ हजार (वार्षिक)
-मेस : ९० हजार (वार्षिक)
बढी पैसा लिएर भर्ना गरेका छन्
प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल, डिन, आइओएम
मेडिकल कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थी भर्नाको समस्या यसपटक देखिएको छैन । सरकारले तोकेको शुल्कका आधारमा रकम नलिनु अहिलेको समस्या हो । मेडिकल कलेजहरूले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसक्ने भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेका थिए । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गरेका छन् । तर, हामी उनीहरूलाई केही कारबाही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेका छौँ । कस्तो र के कारबाही भन्ने कुरा अहिले यकिन भएको छैन । काठमाडौंभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिरको हकमा ४२ लाख ४५ हजार तोकिएको छ । सरकारले तोकेभन्दा बाहिर गएर उनीहरूले कानुनी रूपमा मेस र होस्टेलको बेग्लै लिन सक्छन् । यही शीर्षकमा पनि उनीहरूले बदमासी गरेको देखिन्छ । लिनुपर्नेभन्दा दोब्बर रकम लिएको गुनासो पनि आएको छ । सरकारले तोकेको शुल्कमा भर्ना गराउने दायित्व सरकारकै हो । तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाहीको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ ।
सीधै कारबाही गर्न मिल्ने कानुन भएन
रामप्रसाद आचार्य, सिडिओ, काठमाडौं
सरकारले मेडिकल कलेजले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्नू भनेर परिपत्र गरेको छ । तर, कुन नियम–कानुनमा टेकेर कारबाही गर्ने भन्ने यकिन छैन । उजुरी आएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएको नाताले पनि हामी कानुन खोजेर बस्ने पक्षमा छैनौँ । सरकारी वकिलसँग यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, कसैले बढी रकम लिएको छ भन्ने उजुरी गरेमा प्रहरीलाई परिपत्र गरेर भए पनि हामी कारबाही गर्नेछौँ । विद्यार्थी र अभिभावक कलेजको डरका कारण पनि खुल्न चाहेको अवस्था छैन । प्रचलित कानुनअनुसार नभएकाले हामीले पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ भने लिएका छौँ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
