काठमाडौं । उपत्यकामा चेक बाउन्स (बैंकिङ कसुर) सम्बन्धी अपराध धेरै हुने गरेको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चेक बाउन्समा दैनिक ८–१० वटा उजुरी पर्छन् भने दैनिक औसतमा तीनजना पक्राउ पर्दै आएका छन् । चेक बाउन्सका मुद्दाले प्रहरीदेखि अदालतका कर्मचारीसमेत हैरान भएका छन् । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि २० पुससम्म चेक बाउन्ससम्बन्धी ६ सय ३६ वटा मुद्दा उच्च अदालतमा दायर भएका छन् । ४०–५० हजार रुपैयाँदेखि करोडौँका चेक बाउन्सका मुद्दा छन् । ‘अहिले चेक बाउन्सका मुद्दा असाध्यै बढेका छन्,’ विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता मुरारी पौडेलले भने, ‘यो महिना ९पुस०मा मात्र हामीले ५७ वटा मुद्दा दायर गरेका छौँ ।’ मुद्दा बढेपछि उच्च अदालत पाटनले समेत बैंकिङ कसुर हेर्ने दुईवटा इजलास थप गरेर चार पु(याएको छ ।
काठमाडौंमा मात्र दुई हजार उजुरी
काठमाडौं प्रहरीमा मात्र चेक बाउन्ससम्बन्धी दुई हजार उजुरी छन् । तर, एकैपटक धेरैलाई पक्राउ गर्न नसकिने भएकाले प्रहरीले धेरै मुद्दा थाती राखेको छ । ‘हरेक दिन चेक बाउन्स मुद्दामा २० जनाभन्दा कम हुँदैनन्,’ काठमाडौं परिसरका मुद्दा शाखाका डिएसपी मोहन थापाले भने, ‘करिब मुद्दा १५ सय पेन्डिङमा छन्, ५–६ सय मातहतका वृत्तहरूमा पठाइएको छ ।’ थापाका अनुसार धेरैजसो मुद्दा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । विदेश पठाउन नसकेपछि चेकमार्फत पैसा फिर्ता दिने, तर खातामा पैसा नभएपछि पीडितहरू प्रहरीमा आउने गरेका छन् । त्यस्तै, जग्गा र गाडी ठगीसँग सम्बन्धित चेक बाउन्सका उजुरी पनि हुने गरेका छन् । चेक बाउन्सका उजुरीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै आएको डिएसपी थापाले बताए ।
यसरी बढे मुद्दा
दुई वर्षअघिसम्म चेक बाउन्स देवानी मुद्दा थियो । केही पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरअनुसार मुद्दा चलाउँथे । प्रहरीले चेक बाउन्स मुद्दा कहिले हेर्ने, कहिले नहेर्ने गरेपछि विवादसमेत भएको थियो । विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि चेक बाउन्स व्यक्तिवादी मुद्दा हुने ठहर भयो । त्यसपछि प्रहरीले चेक बाउन्स हेर्न छाड्यो । दुई वर्षअघि संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन ग(यो । जसमा स्पष्ट रूपमा कसैले जानीजानी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि कसैलाई चेक दिएमा त्यो बैंकिङ कसुर हुने र त्यसमा तीन महिनासम्म सजाय हुने उल्लेख गरियो । त्यसअघि खातामा पैसा नभए पनि बैंकका कर्मचारीले मिलेमतोमा कसैलाई भुक्तानी दिएको अवस्थामा मात्र चेक बाउन्समा फौजदारी मुद्दा हुने उल्लेख थियो । बैंकरहरूकै दबाबमा ऐन संशोधन भएपछि चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर भएको हो ।
श्रीमान्विरुद्ध श्रीमतीको मुद्दा
चेक बाउन्सका कतिपय मुद्दा परिवारभित्रै हुने गरेका छन् । ‘श्रीमान्ले श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा हालेरसमेत थुनाएका छन्,’ सहन्यायाधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘आर्थिक लेनदेन धेरैजसो चिनजानकै व्यक्तिमा हुने भएकाले आफन्तविरुद्ध नै मुद्दा चल्ने गरेको छ ।’
जुवादेखि मिटर ब्याजसम्म
चेक बाउन्सका कतिपय घटना अन्य अपराधसँग जोडिने गरेका छन् । सहन्यायाधिवक्ता पौडेलका अनुसार जुवा खेलका लेनदेनदेखि मिटर ब्याजको लेनदेनसम्म चेक बाउन्सका रूपमा दर्ता हुने गरेका छन् । कतिपय सहकारीले समेत ऋण उठाउन चेक बाउन्स मुद्दा दायर गर्न थालेका छन् । कर्जा नतिरेपछि चेक दिनुस् भनेर लिने र मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति छ ।
पीडितलाई न्याय पाउनै गाह्रो
चेक बाउन्समा पीडितलाई बिगो भराई सोबराबर जरिवानाको सजायसमेत हुन्छ । चेक बाउन्सका सबैजसो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले बिगोबराबरको धरौटीमा छाड्ने गरेको छ । धेरैजसो पीडितकै पक्षमा फैसला हुने गरेका छन् । तर, पीडितले न्याय पाउन गाह्रो छ । धरौटीबापत राखेको रकम जरिवानाका रूपमा राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ । तर, पीडितलाई भराउने हकमा भने अभियुक्तको सम्पत्ति खोज्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जुन वर्षौँसम्म लम्बिने गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा चेक बाउन्स (बैंकिङ कसुर) सम्बन्धी अपराध धेरै हुने गरेको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चेक बाउन्समा दैनिक ८–१० वटा उजुरी पर्छन् भने दैनिक औसतमा तीनजना पक्राउ पर्दै आएका छन् । चेक बाउन्सका मुद्दाले प्रहरीदेखि अदालतका कर्मचारीसमेत हैरान भएका छन् । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि २० पुससम्म चेक बाउन्ससम्बन्धी ६ सय ३६ वटा मुद्दा उच्च अदालतमा दायर भएका छन् । ४०–५० हजार रुपैयाँदेखि करोडौँका चेक बाउन्सका मुद्दा छन् । ‘अहिले चेक बाउन्सका मुद्दा असाध्यै बढेका छन्,’ विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता मुरारी पौडेलले भने, ‘यो महिना (पुस)मा मात्र हामीले ५७ वटा मुद्दा दायर गरेका छौँ ।’ मुद्दा बढेपछि उच्च अदालत पाटनले समेत बैंकिङ कसुर हेर्ने दुईवटा इजलास थप गरेर चार पु(याएको छ ।
काठमाडौंमा मात्र दुई हजार उजुरी
काठमाडौं प्रहरीमा मात्र चेक बाउन्ससम्बन्धी दुई हजार उजुरी छन् । तर, एकैपटक धेरैलाई पक्राउ गर्न नसकिने भएकाले प्रहरीले धेरै मुद्दा थाती राखेको छ । ‘हरेक दिन चेक बाउन्स मुद्दामा २० जनाभन्दा कम हुँदैनन्,’ काठमाडौं परिसरका मुद्दा शाखाका डिएसपी मोहन थापाले भने, ‘करिब मुद्दा १५ सय पेन्डिङमा छन्, ५–६ सय मातहतका वृत्तहरूमा पठाइएको छ ।’ थापाका अनुसार धेरैजसो मुद्दा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । विदेश पठाउन नसकेपछि चेकमार्फत पैसा फिर्ता दिने, तर खातामा पैसा नभएपछि पीडितहरू प्रहरीमा आउने गरेका छन् । त्यस्तै, जग्गा र गाडी ठगीसँग सम्बन्धित चेक बाउन्सका उजुरी पनि हुने गरेका छन् । चेक बाउन्सका उजुरीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै आएको डिएसपी थापाले बताए ।
यसरी बढे मुद्दा
दुई वर्षअघिसम्म चेक बाउन्स देवानी मुद्दा थियो । केही पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरअनुसार मुद्दा चलाउँथे । प्रहरीले चेक बाउन्स मुद्दा कहिले हेर्ने, कहिले नहेर्ने गरेपछि विवादसमेत भएको थियो । विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि चेक बाउन्स व्यक्तिवादी मुद्दा हुने ठहर भयो । त्यसपछि प्रहरीले चेक बाउन्स हेर्न छाड्यो । दुई वर्षअघि संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन ग(यो । जसमा स्पष्ट रूपमा कसैले जानीजानी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि कसैलाई चेक दिएमा त्यो बैंकिङ कसुर हुने र त्यसमा तीन महिनासम्म सजाय हुने उल्लेख गरियो । त्यसअघि खातामा पैसा नभए पनि बैंकका कर्मचारीले मिलेमतोमा कसैलाई भुक्तानी दिएको अवस्थामा मात्र चेक बाउन्समा फौजदारी मुद्दा हुने उल्लेख थियो । बैंकरहरूकै दबाबमा ऐन संशोधन भएपछि चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर भएको हो ।
श्रीमान्विरुद्ध श्रीमतीको मुद्दा
चेक बाउन्सका कतिपय मुद्दा परिवारभित्रै हुने गरेका छन् । ‘श्रीमान्ले श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा हालेरसमेत थुनाएका छन्,’ सहन्यायाधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘आर्थिक लेनदेन धेरैजसो चिनजानकै व्यक्तिमा हुने भएकाले आफन्तविरुद्ध नै मुद्दा चल्ने गरेको छ ।’
जुवादेखि मिटर ब्याजसम्म
चेक बाउन्सका कतिपय घटना अन्य अपराधसँग जोडिने गरेका छन् । सहन्यायाधिवक्ता पौडेलका अनुसार जुवा खेलका लेनदेनदेखि मिटर ब्याजको लेनदेनसम्म चेक बाउन्सका रूपमा दर्ता हुने गरेका छन् । कतिपय सहकारीले समेत ऋण उठाउन चेक बाउन्स मुद्दा दायर गर्न थालेका छन् । कर्जा नतिरेपछि चेक दिनुस् भनेर लिने र मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति छ ।
पीडितलाई न्याय पाउनै गाह्रो
चेक बाउन्समा पीडितलाई बिगो भराई सोबराबर जरिवानाको सजायसमेत हुन्छ । चेक बाउन्सका सबैजसो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले बिगोबराबरको धरौटीमा छाड्ने गरेको छ । धेरैजसो पीडितकै पक्षमा फैसला हुने गरेका छन् । तर, पीडितले न्याय पाउन गाह्रो छ । धरौटीबापत राखेको रकम जरिवानाका रूपमा राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ । तर, पीडितलाई भराउने हकमा भने अभियुक्तको सम्पत्ति खोज्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जुन वर्षौँसम्म लम्बिने गरेको छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
