दशैँ अगाडि सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ : अध्यक्ष ज्ञवाली

Halesi Khabar

खोटाङ, १९ चैत । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दशैँ अगाडि सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ । वि.सं. २०७८ सालको दशैँ अगाडि सबै भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउन देशका ७७ वटै जिल्लामा आयोगको समिति निर्माण तथा कार्यालयसमेत स्थापना गरेर काम थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५०४ वटामा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत सम्पन्न गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो । “भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले तीनवटै सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीन व्यक्तिको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि आयोग स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढेको छ ।”

यसअघि सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कले काम नदिएकाले यस वर्ष आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो । “भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन हालसम्म १३ लाख बढीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले १५ लाख भूमिहीन छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ तर, २१÷२२ लाख आउने सम्भावना देखिएको छ ।”

जिल्लामा गठित समितिको गतिविधि अनुगमन गर्न खोटाङ आउनुभएका आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले तराई र भित्री मधेसमा धेरै समस्या रहेको बताउनुभयो । “पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने आदविासी जनजातिमा पनि समस्या त देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, ”मुख्य समस्या भनेको आफ्नो थातथलो छोड्न नमान्नुदेखिएको छ ।”

भूमिहीनहरुलाई आयोगले सेतो र रातोगरी दुई किसिमको कार्ड वितरण गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो । “सेतो अव्यवस्थित वस्ती र रातो कार्ड सुकुम्बासीले भर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै वडामा गएर फारम भर्नुपर्नेछ । विवरण हटाउन सकिन्छ तर, भर्न सकिन्न । यदि गलत व्यक्तिले फारम भरेमा रु २५ हजार जरिवाना र गलत विवरण दिनेलाई एक वर्ष जेल र एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

कुनै व्यक्तिले पहुँचको भरमा फारम भरेर जग्गा लिएको खण्डमा आयोगले नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गराउने उहाँले बताउनुभएको छ । आयोगले वितरण गर्ने लालपूर्जा श्रीमान÷श्रीमतीको नाममा संयुक्त हुने पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा बिहीबार आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष हरिकुमार पोखरेलले जिल्लाको समस्याको बारेमा अध्यक्ष ज्ञवालीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले जिल्लामा आयोगको गतिविधि सञ्चालन गर्न यातायातका सवारी साधनको अभाव रहेको र आयोगले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

आयोग समक्ष अध्यक्ष पोखरेलले राख्नुभएको मागलाई उत्तर दिनुहुँदै केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । “आयोगको साध्य भनेको भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु हो”, उहाँले भन्नुभयो, “साधन भनेको प्राविधिक विषय हो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुस ।”

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा करीब ६०० भूमिहीन रहेको अनुमान गरिएको जिल्ला समिति खोटाङका विज्ञ सदस्य खेमराज देउसालीले बताउनुभयो । जिल्लाका समस्या समाधानका लागि सबै स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्दै आवासविहीन परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराइ योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।

 

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया