अन्धाले हात्ती छामे जस्तो निर्वाचन आयोगको निर्णय

Halesi Khabar

–भीम राई
गएको पुस ५ गते जनताको वारेस लिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुको महत्वपूर्ण संस्था प्रतिनिधिसभाको हठात विघटनपछि देशमा नयाँ खालको राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना भयो । योभन्दा अगाडि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र मात्र देखिएको राजनीतिक उत्तार चढावले नयाँ दिशा समात्यो ।

राजनीति वृत्तमा नयाँ हङ्गामा देखिएपछि यसले प्राय निदाइरहेका जस्ता प्रतिपक्षलाई झस्काइ दियो । उनीहरु हतपत गर्दै बिउँझिए । सबैले चनाखो हुँदै आफ्नो उपस्थित कहाँ हो भनेर सोच विचार गर्ने र अभिव्यक्ति दिन थाले । अलि ढिलो गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउव बिउँझिए । उनलाई उनकै पार्टी वरिष्ठ नेताले झकझक्याएपछि ब्युँझिएको पनि देख्न पाइयो ।

यता कारण र कारक बनेको नेकपाभित्र चर्कोरुपमा देखिएको दुईलाइनका सङ्घर्ष स्पष्टसँग विभाजनको बाटोमा लाग्यो । पार्टी एकीकरण गरेको करिब तीन वर्षमा फेरि एकता विभाजनमा पुग्यो । पार्टी एकीकरणका कामहरु नसकिदै पार्टी फुट्यो । छुट्टाछुट्टै समूहमा बैठकहरु शुरु भए । पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटि हुँदै केन्द्रीय समितिसम्मको बैठकहरु छुट्टाछुट्टै आयोजना गरेर पार्टी विभाजन भइसकेको सन्देश बाँढियो ।

पार्टी दुईवटा भएपछि दुवैपक्षलाई पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा गलफत्ती पर्ने नै भयो । यसका लागि पूर्वतयारीका साथ निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आधिकारिकताका लागि दावी हुने नै भयो । दुवैले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हका लागि दावी पेश गरे । निर्वाचन आयोगले कानून सम्मत गर्ने भन्यो । यसपछि केही दिन लगाएर निर्वाचन आयोगले एउटा चिङ्गे (छनक) देखायो ।

आयोगले स्पष्ट रुपमा विभाजित भइसकेको पार्टी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई दाबी गर्न आउने र ओली समूहलाई विवरण अध्यावधिक गर्न भनेर छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर आफूलाई तटस्थतालाई गुमाउने कोशिस गरेको थियो । यसपछि तत्काल प्रचण्ड–नेपाल समूहको खबरदारीले गर्दा फेरि उस्तै प्रकृति र समान किसिमको पत्र पठाउनु पर्ने आयोगलाई बाध्यता पारियो । यसपछि आयोग आन्तरिक तयारीमा जुट्यो । यसबीचमा देखिने केही नभएपनि नदेखिने कामहरु भएका रहेछन् भन्न सकिने ठाउँ अहिले आएर देखियो ।

जब कि आयोगको कानून शाखामा भएका कर्मचारीको रातारात सरुवा हुनु र उक्त ठाउँमा नया मान्छे सरुवा ल्याउनु यसको नमुना मात्र होला । यसपछि ११ गते माघको साँझमा आयोगले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । नेकपा भन्ने पार्टीका दुईवटै समूहलाई अलमलमा पारेको छ । झट्ट हेर्दा तत्कालीन हिसाबमा ओली इतर समूहले काखी बजाउन मिल्ने किसिमको निर्णय आएको जस्तो देखिएको छ । आयोगले आफ्नो निर्णयमा २०७५ जेठ २३ को विवरण र विधानलाई मान्यता दिने भनेपछि ओली समूहमा एक किसिमको विजयीभाव देखा परेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई आयोगले स्वीकार गरेन । यसमा ओली समूहका अध्यक्ष केपी ओलीले खुशी नै व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, अर्कोतिर नयाँ सदस्य थपेर १५०० सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णयलाई पनि आयोगले अस्वीकार गरेपछि उनीहरुलाई पनि यसले एक प्रकारको निराश भने पारेको छ ।

आयोगले नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै वैध भनेर भनेपछि तत्कालीन समयमा भएको ४४१ केन्द्रीय सदस्य, ४५ जनाको स्थायी कमिटी नै वैध हुने भएको छ । ४५ जनामध्ये २८ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग छ । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये ४३४ जना हाल रहेका छन् । उनीहरुमध्ये ३०० बढी प्रचण्ड–नेपाल समूहसँगै रहेका छन् ।

आयोगले बीच धारमा बसेर निर्णय लिएपछि निर्णयको छेउछाउ कोट्याएर दुवै पक्षले सन्तोष पनि मानेका छन् । आयोगले भने दुवै समूहको बीचमा हात्ती उभ्याइ दिएको छ । अन्धाको अगाडि हात्ती उभ्याएर छाम्न लगाएको छ । अन्धाहरुले भने हात्तीको खुट्टालाई खम्बा भनेको छन्, शरीरलाई भित्ता मानेका छन्, कानलाई नाङ्लो ठानेका छन् । यसरी उनीहरुले सन्तोष मानेपनि भविष्यलाई लिएर भने दुवैको मनमा संशय देखिन्छ । अब हुने के भनेर दुवै समूहको कार्यकर्ता लेबलमा निकै उत्सुकता बढेको छ ।

अब दुवै पक्षसंँग विकल्प कि अविलम्ब अदालत जाने या अरु आधिकारिकताका लागि विभाजनको औपचारिक घोषणा गरेर दल दर्ताको निवेदन दिने भन्दा अरु विकल्प देखिएको छैन । यसमध्ये पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्नो ४४१ सदस्य मध्येको बहुमतले निर्णय गर्दै अगाडि बढ्दै जाने र पेल्दै जाने हो भने ओली समूहले अर्को यात्रा तय गर्न सक्दछ ।

हाल प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा कानूनमा भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दल विभाजन गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचित संसदको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत भन्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ३० प्रतिशतमा झारेर नयाँ दल दर्ता गरेर जाने हुन सक्छ ।

या यस अघिनै दर्ता भइसकेको सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा भएको एमालेसँग मिल्ने हो यो विकल्प आउन सक्छ । अन्यथा निर्वाचन आयोगमै अल्झिने हो भने बाध्यात्मक अवस्थामा ओली समूहले आधिकारिकता गुमाउन सक्दछ । बाँकी देखिदै जाने कुरा हुन् ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया