बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश पीडितले उजुरी दिन पाएनन् : ईन्सेक खोटाङ

Halesi Khabar

खोटाङ, ८ पुस । मानव अधिकार हनन्का घटना वृद्धि भएपनि यस वर्ष खोटाङका अधिकांश पीडितले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन नपाएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र खोटाङले बुधबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले जिल्लामा यस वर्ष मानव अधिकार हनन्का घटना गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएपनि कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण पीडितले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन नपाएको बताएका हुन् ।

दिक्तेलस्थित हलेसी न्यूज नेटवर्क प्रा.लि.को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा वर्ष दिनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै ईन्सेक खोटाङका प्रतिनिधि रामधन राईले सन् २०२० मा जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका १८ वडा मानव अधिकार हनन्का घटनाको मात्र अभिलेख रहेको बताउनुभयो । समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा छ जनाको हत्या, एक बालिकाकासहित सात जना बलात्कृत तथा एक बालिका र एक महिलामा बलात्कार प्रयास भएको घटना समाबेश गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै ईन्सेक प्रतिनिधि राईले २०७६ साल चैत ६ गते स्थानीय विनोद राईको कुटाइबाट गम्भीर घाइते बन्नुभएकी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाकी ३७ वर्षीया तुलसा कार्कीले अझै न्याय नपाएको बताउनुभयो । “कुटपिटबाट पीडित बन्नुभएकी कार्कीले गत जेठ २० गते इलाका प्रहरी चौकी हलेसी र असार १६ गते जिल्ला अदालत खोटाङमा मुद्दा दर्ताका लागि उजुरी दिनुभएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “बन्दाबन्दीको कारण देखाउँदै सम्बन्धित निकायले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित कार्कीले अझै न्याय पाएका छैनन् ।”

बालबालिका तथा महिलामाथि बलात्कार र घरेलु हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले यस्ता घटनाहरुको न्यूनिकरणमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक रहेको हलेसी न्यूज प्रा.लि.का अध्यक्ष हरिवोल आचार्यले जनाउनुभयो । “ईन्सेकले स्थानीय तहसम्म पुगेर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु सङ्कलन तथा उजागार गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ईन्सेकले सामाजिक चेतना, कानूनी उपचार तथा न्याय दिलाउने कार्यमा सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।”

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा साना–साना लाग्ने तर उल्लङ्घन भइरहने सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक लगायतका घटनाहरुलाई समेत गहिराइमा पुगेर अध्ययनगरी उजागार गर्र्नुपर्ने ईन्सेक प्रतिनिधिलाई सुझाव दिइएको छ ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अधिकांश मानव अधिकारका हनन्का घटनामा संलग्न पीडकलाई सम्बन्धित निकायले कारवाहीको दायरामा नल्याएको समेत आरोप लगाइएको छ । ज्यान मारेको अभियोगमा २०७० साल जेठ २८ गते पक्राउ परेपछि हिरासतमा राखिएको अवस्थामा २०७० साल असार–२६ गते दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका १८ वर्षीय ‘भुदेउ’ भनिने किरण राईको हत्यामा संलग्न तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक राजिव बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक रमेशकुमार देवसहित एघार जना प्रहरीलाई अहिलेसम्म पनि कारवाही भएको छैन ।

प्रहरी बिरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेपनि कार्यान्वयन नभएको पीडित परिवारले बताएका छन् । थुनुवाको मृत्यु प्रकरणमा संलग्न प्रहरीलाई कारवाही गर्न जिल्लाका राजनीतिक दलले समेत दबाब दिँदै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया