सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे साकेलाबाट सिक्ने कि ?

Halesi Khabar

–भीम राई
साकेला गाउँपालिकाले भर्खरै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी एउटा सूचना सार्वजनिक गरेको गरेको छ । गाउँपालिका प्रमुख अर्जुनकुमार खड्का ‘झङ्कार’ले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबैको नामावली सार्वजनिक गर्दै दाबीबिरोध गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कतिपय ठाउँहरुमा अनियमितता भइरहेको भन्ने समाचारहरु आइरहेको बेला साकेला गाउँपालिकाले भने आफूलाई पारदर्शी बनाउदै लगेको यो एउटा नमूना हो । यो कामले विश्वनीयताको विकास गराउने मात्र होइन सुशासनको समेत सङ्केत गरेको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आउने गर्दछ । संघीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने यो बजेटको कतिपय ठाउँमा भने दुरपयोग पनि भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक वृद्ध भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक दलित भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला भक्ता, पूर्ण अपाङग (क वर्ग) भत्ता र दलित बालबालिका भत्ता गरेर ५ प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दछ ।

सरकारले उपलब्ध गराउने यी सेवा सुविधामा कतिपय ठाउँमा तथ्यांक अध्यावधिक नगर्दा समस्याहरु आउने गर्दछन् । यस्तै कतिपय कर्मचारीहरुको कमजोरीका कारण दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ । केही समय अगाडि खोटाङ जिल्लाको बाराहा पोखरीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा आर्थिक अनियमितता भएकै कारण छानविन समिति नै बनाउनु परेको घटना पनि रहेको छ ।

यसले अनियमितता हुने व्यापक खतरा त छ न अझै कर्मचारीसँगको मिलमतोमा सर्वसाधरणले समेत यसको दुरपयोग गरिरहन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यी भ्रमहरुलाई चिर्दै साकेला गाउँ पालिकाले जुन काम गरेको छ । स्वागत योग्य कुरा हो ।

साकेला गाउँ पालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनाको आधारमा साकेला गाउँ पालिकामा वार्षिक तीन करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने देखिएको छ । यसमध्ये पहिलो किस्ताको रकमहरुमध्ये ज्येष्ठ नागरिक वृद्ध भत्ता ९७ लाख ८० हजार, ज्येष्ठ नागरिक दलित भत्ता ६ लाख ८० हजार, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला भक्ता ११ लाख २० हजार, पूर्ण अपाङ्ग (क वर्ग) भत्ता ३ लाख र दलित बालबालिका भत्तामा रु ५६ हजार रुपैया खर्च हुने गरेको छ ।

यस्तै पालिकाले यसवर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेर बचेको रकम चार लाख १९ हजार ८ सय रुपैयाँमा भने कोलेनिका मार्फत नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता समेत गरेर पालिकाले आफूलाई पारदर्शी देखाएको छ । यी प्रकृयाहरुलाई हेर्दा अन्य स्थानीय तहले साकेला गाउँपालिकाबाट सिक्ने कि ?

तपाईको प्रतिक्रिया