विकास : बिकाउ गर्ने कि टिकाउ ?

Halesi Khabar

–भीम राई
हाम्रो विकासहरु बिकाउ त भए तर, टिकाउ भने हुन सकेनन् । हामीले विकासको नाममा गर्दै आएका परम्परागत अवधारणाले विकास दिगो हुन सकेनन् । भने हाम्रै साँघुरो सोचहरुका कारण पनि विकासको स्थायित्व हुन सकेन । शुरुमा हामीले सोचेको विकास खानेपानी भन्ने थियो ।

नेपालममा ५० को दशकमा खानेपानी तथा सरसफाइको समस्या एकदमै बिकराल थियो । यस्तै शिक्षाको समेत उतिकै आवश्यकता रहेको थियो । त्यसबेलासम्म हालको वडा तत्तकालीन समयमा भनिएको गाविसमा कति बजेट आउँथ्यो भन्ने कुरा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिसँग मात्र थाहा हुन्थ्यो । अन्य विकासको योजना पहुँचवाला व्यक्तिको हातमा थिए ।

आवश्यकताको आधारमा विकास निर्माणको काम भएका थिएनन् । केन्द्रीय सरकारको बजेटले हाम्रो जस्तो पूर्वीपहाडी जिल्लाहरुमा कुनचरीको नाम हो थाहा हुने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा गुज्रेको समाजबाट फड्को मार्दै २०५२ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि भने केही सुधार आएको तथ्य छ ।

विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य कार्यालयको स्थापना त्यसबेलाको विकासको प्राथामिकतामा पर्ने गर्दथे । यसकै पेरीफेरीमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष राजनीतिक दल नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश पायो । तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी त्यस सरकारको प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री बनेपछि गाउँमा पनि केही रकम पु¥याउँदै आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने कार्यक्रम संचालन गरियो ।

मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वको मन्त्रिपरिषदको अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रियता बढाएको कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । जेष्ठ नागरिकहरुलाई हाल प्रदान गरिने वृद्ध भत्त–हालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता) सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम रह्यो ।

यस अगाडि तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले त्यो भन्दा अगाडि अन्तरिम सरकार बहुमतको एकमानाको सरकार सञ्चालन गर्दा विकासको अवधारणा परिवर्तन हुन सकेको थिएन । अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले निकै आकर्षक र जनमुखी कार्यक्रमहरु ल्याएपछि गाउँमा पनि विकास गर्न बजेट पठाउन सकिँदो रहेछ भन्ने सन्देस गएको थियो ।
त्यो क्रम अहिलेपनि जारी छ ।

यस्ता प्रभावकारी कामले थिति नै बसालेर अल्पमतको सरकार नौँ महिनामै ढल्यो । यसपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएपनि अघिल्लो सरकारले गरेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु बाहेक उपाय नै थिएन । केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसको खास प्रभाव परेन । त्यसबेला पनि हाम्रो विकास खानेपानी, विद्यालय तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा सिमित थियो सडक निर्माणको सपनाहरु बुनिन थालिएका थिए ।

गाउँमा सडकको ठाउँमा गोरेटो र घोडेटो नामका बाटाका योजनाहरु थिए । तत्कालीन एमाले अल्पमतको सरकारकै पालामा उदयपुर गाईघाटबाट दिक्तेल हुँदै सोलु जोड्ने सडकको शिल्यान्यास भई कामको शुरुवात समेत भएको थियो । यता काठमाडौँबाट सिन्धुली–खुर्कोट हुँदै घुर्मी जोडिने बाटोको परिकल्पना गरिएको थियो ।

उदयपुरको कटारीबाट घुर्मी हुँदै ओखढुङ्गा जोड्ने सडक नेपाली सेनाले धमाधम निर्माण गरेर सम्पन्न गर्ने अवस्थामा रहेको थियो । यहि मेसोमा २०५४ सालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन भयो । स्थानीय निकाय तत्कालीन गाविसको निर्वाचनमा खोटाङ जिल्लामा अधिकांश स्थानमा तत्कालीन नेकपा एमालेले जितेपछि सडकको पहुँचमा खोटाङलाई लैजान मद्दत पुगेको थियो । त्यहि अवसर पारेर खोटाङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर एकका तत्कालीन सांसद टंक राईले एउटा हाते पुस्तिका नै प्रकाशित गर्दै काडमाडौँबाट खोटाङ जोड्ने छोटोबाटोको परिकल्पना पस्काए । उनले काठमाडौँबाट खुर्कोट घुर्मी, हिले–हलेसी–दिक्तेल जोड्ने बाटोलाई सदनमा समेत उठाए ।

त्यहिबेला खोटाङको दुवै निर्वाचन क्षेत्र र गाविसहरुमा एमालेको बर्चस्व रहेकाले जिल्लामा सकेसम्म चाँडो सडक भित्र्याउन गाविसहरुबाट एक÷एक लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेर हिलेपानीबाट जयरामघाट हुँदै हलेसी जोडने बाटो खन्न समेत शुरु गरियो । यसबेलासम्म हाम्रो विकासको प्राथामिकता सडकसम्म पुगेकै थिएन । गाविसमा आउने सामन्य बजेटहरु आधारभुत आवश्यकताको आधारमै भइरहेका थिए ।

यसपछि भने विस्तारै मुलुकमा चर्किएको सशस्त्र द्धन्द्धका कारण विकासका कामहरु प्रभावित हुन थाले । एकातिर तत्कालीन शासकीय सत्ताको विरुद्धमा विद्रोहमा लागेको तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीले ध्वङ्सपछि मात्र निर्माणको कुरा अगाडि सा¥यो । भौतिक संरचनाहरु भत्किन थाले ।

गाउँगाउँमा रहेका सेवामुखी सरकारी कार्यालय तथा बित्तीय संस्थाहरु सदरमुकाम केन्द्रित हुन पुग्यो । यसले खास गरेर विद्रोहलाई नै मलजल पु¥यायो । कर्मचारीहरुलाई पनि फाइदै भए होलान तर, जनस्तरमा भने एकदमै विकासको काम धिमागतिमा भयो ।

जब सशस्त्र विद्रोहको अन्त्यभई शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण बन्न थालेपछि खोटाङ जिल्लामा पहिलो पटक २०६४ सालमा लामीडाँडाबाट सदरमुकाम दिक्तेलसम्म आउने जाने गरी स्थानीय व्यापारीहरुले दुईवटा आइसारको मिनि ट्रक हेलिकप्टरमार्फत भित्र्याएका थिए । दोस्रो लडमा हाम्रो यातायात प्रालि खोटाङले हेलिकप्टरमार्फत नै दुईवटा महिन्द्रा जीप ल्यायो । गाडी नै खोटाङ भित्रिएपछि भने जिल्लामा सडक सञ्जालको विकासले तीव्रता पाएको हो ।

उता हिलेपानी हलेसी दिक्तेल सडकपनि विस्तारै अगाडि बढ्दै गएको थियो नै । घुर्मीमा नुनतेल गर्न जाने खोटाङे जनता जयरामघाट सर्न थालेका थिए । खोटाङको डिकुवा, च्यास्मिटार, दुर्छिम हुँदै बाटो हलेसीसम्म आयो । यसपछि विस्तारै सदरमुकाम जोडियो । यसपछि सुनकोशीको पुल दूधकोशीमा फेरी लगाएर काठमाडौँसँग सिधा सम्पर्क स्थापना भएको थियो ।

यसरी हेर्दा खोटाङ जिल्लामा यातायातको साधन प्रवेश गरेको जम्मा १३ वर्ष भएको छ । १३ वर्षको अवधिमा खोटाङ जिल्लामा विभिन्न नाकाबाट सडक जोडिएका छन् । प्रम्ख शहर छिमेकी जिल्लाहरु सवारी साधनमै आउन जान सकिन्छ । उदयपुर ओखलढुंगा, सोलु र भोजपुर अब सिधा यातायात चल्न थालेका छन् ।

जिल्लाको सडकको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले सडक नपुगेको खोटाङका (तत्कालीन गाविस) वडाहरु कुनै पनि खाली छैन । तर, यो सँगै रहेको अन्य कुरामा भने हामी अझै पछाडिनै छौँ । विकास हामीले सडकमा देख्यौँ । उत्पादनमा देख्न सकेनौँ । उत्पादनको क्षेत्रमा हामी एकदमै पछि रहयौँ । स्वास्थ्य र शिक्षामा हामीले जति विकास खोज्नु पथ्र्यो त्यति गरेनौँ ।

कृषि, पशु, फलफूल, घरेलु उद्योग, नगदेवाली जस्ता कुराहरुमा हामीले जे परिणाम निकालेर हाम्रो पछौटेपनको अन्त्य गर्नु पथ्र्यो त्यो भने हामीले सकेनौँ । यो दुःखद पक्ष रहेकाले आगामी दिनमा अब विकासलाई बिकाउ हैन टिकाउ बनाउन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया