कोरोना कहर ः विपत्ति सामना गर्न योजना बनाउने पाठ !

Halesi Khabar

–भीम राई
महामारीको रुपमा विस्तार भइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) अहिले विश्व आतङ्कित भइरहेको छ । यसबेला शक्तिशाली भनिएका देशहरु थला परिसकेका छन् । हाम्रो जस्तो साना मूलुकहरुको हालत उस्तै छ । विश्वमा कोरोना सङ्क्रमण र मृत्यु हुनेको सङ्ख्याको तथ्याङ्क थपिएका थपिएकै छन् ।

यति मात्र होइन यो रोगबाट निको भएर फर्किएकाहरु आर्थात कोरोनालाई जित्नेहरुको समेत सङ्ख्या उलेख्य छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा मानिसहरुसँग कोरोनासँग लडने क्षमतामात्र होइन रोगलाई जितेर आफूलाई दिर्घजीवी बनाउन आत्मबल आवश्यक छ ।

कोरोना कहरले धेरै कुरामा चुनौति थपिदिएका छन् । भने उस्तैगरी अवसरको समेत सिर्जना भएका छन् । यसलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सकेमा आफू र देश तथा समाजका लागि फलदायी हुन सक्दछ ।

विश्वका निकै मैहुँ भन्ने मूलुकबाट शुरु भएको कोभिड–१९ ले उनीहरुलाई निकै नराम्रोसँग लखेटिरहेको छ । नेपालमा समेत यो रोगको सङ्क्रमणले निकै पेचिलो बनाउँदै छ । विभिन्न उद्योग तथा कलकारखाना बन्द छन । स्कुल कलेजहरु ठप्प छ ।

रोग सङ्क्रमणको डर र त्रास उस्तै छ । गाउँमा गाउँले जीवन जति सहज छ तर शहरमा शास्ति थोपरीएको छ । यसबेला शहरमा बस्नेहरुलाई छाक टार्न धौ धौ छ । दिनभरी ज्याला मजदुरी गरेर जीवीको पार्जन गरिरहेका दैनिकी निकै कष्टकर हुँदै गएको समाचारहरु सुन्नु परिरहेको छ ।

सरकारले थप स्वास्थ्य सङ्कटमा नफस्न भन्दै पर्याप्त सुरक्षा सवेदनशिलता अपनाए पनि जीवन बाँच्नकै लागि सर्वसाधरणलाई खाने बस्ने समस्याको समाधानमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन सकेको पाइएन । यसले भोकमरीको कारणले अर्को थप समस्याहरु आउन थालेका छन् ।

काम गरिखाने नागरिकहरु मध्येपनि शहरमा बस्ने मजदुर तथा ज्यामीहरु यो सङ्कटबाट निकै चिन्तित छन । अहिले संरचनामा भएको तीन तहको सरकारले मजदुर तथा ज्यामहिरुकै लागि भनेर खास नया योजना निर्माण गरेको पाईएको छैन ।

निश्चित क्षेत्रमा उनीहरुलाई श्रम गर्ने क्षेत्र ताकेर विकास निर्माणको काममा लगाएर भएपनि उनिहरुलाई रोजगारबाट विमुख नबनाउने हो भने उनिहरुको जीवन सहज ढङ्गले चल्न सक्दछ । सरकारले आफ्नो नागरिकको जीउधनको सुरक्षागर्ने नैतिक दायित्व राख्दछ ।

यसलाई ख्याल गरेर केहि स्थानीय सरकारले बाहिर शहरहरुमा फसेका आफ्ना नागरिकहरुलाई उद्दार गर्ने तथा राहत दिने काम समेत गरेका छन् । तर, के ती पर्याप्त समाधानका उपाय हुन त । अवश्य यो समाधानको दिर्घ उपाय होइन तर राहत हो भने पक्कै हो ।

तर, स्थानीय सरकारले गरेको यो जनताका लागि राहात भनिएको भएपनि आफ्ना नातागोता भन्दा पर नपुगेको गुनासो आउनुले साँच्चै राहत नपाएकाहरुले नै राहात पाए होलान त भन्ने कुरामा समेत जिज्ञासा बढाएको छ । कतिपयले राहात वितरणको नाममा निकै राम्रै चलखेल गर्ने अवसर पाएका छन ।

केहि नेताहरुले भने आगामी निर्वाचनमा भोट माग्न सजिलो हुने आंकलन गर्दै भोट बैँकलाई बैना समेत मारेको जस्तो गरेको पाइयो । सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर भएपनि राहात त बाँडियो । एक÷एक पोका नुन, एक केजी चामल, एक केजी, दाल, एक लिटर तेल र एक धार्नी आलुले कति दिन पो धानियो होला एक परिवार । चिनजान र पहुँचमा रहेकाहरुलाई राहात पुग्यो तर साँच्चै पाउनु पर्नेहरु भने वञ्चित भए ।

यो विशेष परिस्थितिमा आएको समस्या भएकाले खासै धेरैले नकरात्मक रुपमा लिइएन र लिन पनि मिलेन । तर, यसको असर भोग्नेहरुलाई बढी थाहा थियो । उता विद्यालयहरु बन्द हुँदा हाम्रा नानीबाबुहरुको पढाइमा समेत नराम्रो असर पुग्यो ।

१९९० सालदेखि सञ्चालनमा आएको शिक्षा क्षेत्रको विशेष ढोका मानिएको एसएलसी (हालको एसर्ईई) को परीक्षा सरेपछि अहिले विद्यार्थीहरु भिरको चिण्डो बन्नु परेको छ । सरकारले अब एसईई भन्ने कक्षा नै खारेज गर्नेसम्मको योजना बनाउन थालेको बेला यसले निम्त्याउने समस्याहरु समेत उस्तै होलान ।

राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले (एसईई) एसएलसी परीक्षा प्रणाली हटाउने हो भने निकै तिर यसको असर पुग्ने छ । लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा एसएलसीको योग्यता तोकेर दिएको जागीरेहरुको हालत कसो होला । कतिपय घरको रिण तिर्न रिणै खोजेर विदेश जान तयार परेकाहरुको उस्तै बिजोग छ ।

भर्खरै विदेश पुगेका घरमा बालबच्चाहरु छाडेकाहरुको कथा उस्तै दर्दनाक छन् । उनीहरुलाई के राहात दिन सकिन्छ । यो सोध्नु र सोच्नु पर्ने विषय होइन र ? यस्तै घरमा बालबच्चा राखेर गल्लि गल्लि व्यापार गर्ने व्यवसायी, दिनभरी इँटा र ढुङ्गा बोकेर बेलुका एक केजी चामल खाने मजदुरहरु, सबै खाले समुदायका मानिसहरुलाई आक्रान्त पार्ने यो महामारीका बेला हाम्र्रा तीन तहको सरकारले नयाँ किसिमको नीतिहरु निर्माण गरेको भने पाइँदैन ।

समस्याहरुको बीचमा समेत समाधान खोज्नु पर्ने यस्तो बेला हामीसँग यस्ता खाले सङ्कट आइलाग्दा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस कार्यक्रम नहुनु र भैपरि आउने यस्तो विपत्तिलाई सामना गर्ने योजना बनाउन नसक्नु कमजोरी नै हो । यसलाई आगामी दिनमा सच्याउँदै लैजानु पर्ला की ?
                                                                                                            लेखक ः प्रेस सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया